Friday, April 8, 2011

नुक्कड़ का जनगीत


                नहीं सुनाएं भजन कीर्तन  नहीं  गान व तान,
                नहीं दिखाएं नाटक वाटक न कोई मंच मचान।
                      हम तो सच बतलाने आए
                      सच ही सच दिखलाने आए,
                      सच कहना जो पागलपन है
                      समझो हम पगलाने आए ।
                              एक
                      ये लंबोदर पेट बड़ा है,
                      इसमें सारा देश पड़ा है।
                      सभी समस्या यहीं घुसी हैं,
                      सारी जनता यहीं ठुसी है।
                      देखो कैसे आग धधकती,
                      देखो कैसे आह फफकती।
                      गजब हाजमा इसी पेट का,
                      कुछ भी खाए पच जाता है।
                      जनता का ये हाड़ चबाए
                      फिर भी भूखा बच जाता है।
                      देखो ये अपने नेता हैं,
                      ये कलयुग हैं ये त्रेता हैं।
                      टिकट झटक कर फिर आए हैं,
                      गली भटक कर फिर आए हैं।
                      करो आरती पूजो इनको,
                      जोड़ नहीं हैं दूजो इनको।
                चुनो इन्हीं को भारी मत से मारो ठप्पा तान।
               नहीं सुनाएं  भजन कीर्तन  नहीं  गान व तान,
               नहीं दिखाएं नाटक वाटक न कोई मंच मचान।
                      हम तो सच बतलाने आए -------------
                                   दो
                       इनसे मिलिए ये हैं अफसर,
                       इनका जूता अपना दफ्तर।
                       फाइल पर बैठे अजगर ये,
                       अपने हैं सच्चे रहबर ये। 
                       ये कागज में नहर बना दें ,
                       करखानों में जहर में बना दे।
                       गिरगिट जैसा रंग देख लो,
                       पल में बदले ढंग देख लो।
                       जब चाहे तो अकड़ देख लो,
                        राजनीति में पकड़ देख लो।
                        रीवा से भोपाल व दिल्ली
                        हर बिसात पर इनकी चालें,
                        राजनीति ने पाला इनको
                        अब ये राजनीति को पालें।
         ये जो कहें वही सब सच है गीता ग्रंथ—कुरान।        
          नहीं सुनाएं  भजन कीर्तन  नहीं  गान व तान,
         नहीं दिखाएं नाटक वाटक न कोई मंच मचान।
                      हम तो सच बतलाने आए -------------
                                   तीन
                      इनसे मिलो ये धर्माचारी,
                      सत्य अहिंसा के ब्रतधारी।
                      बिना हवा पानी के जीते,
                      ये बस केवल लोहू पीते।
                      धरम इन्हीं पर टिका हुआ है,
                      देश इन्हीं को बिका हुआ है।
                      बड़े- बड़े धंधे हैं इनके,
                      जोरदार बंदे हैं इनके ।
                      मंदिर मस्जिद ठौर ठिकाने,
                      इसमें इतने हैं तहखाने।
                      ये मंदिर से वेद बोलते,
                      तहखानों से भेद खोलते।
                      जामा जमजम हर हर गंगे,
                      गांव शहर में भडक़े दंगे।
                      ये घर बैठे ताश बिछाएं,
                      इनके बंदे लाश बिछाएं।
                      लाशों की ये ओट लगाएं
                      लाशों से ये वोट जुटाएं।
           सुनो इन्हीं की धरम के खातिर हो जाओ कुर्बान।
           नहीं सुनाएं भजन कीर्तन  नहीं  गान व तान,
           नहीं दिखाएं नाटक वाटक न कोई मंच मचान।
                      हम तो सच बतलाने आए -------------
                                 चार
                     रौब देख लो इस वर्दी की,
                     खौफ देख लो बेदर्दी की।
                     इसकी महिमा अजब निराली,
                     बात बात में देवे गाली।
                     बिल्डर का पक्का गुर्गा है,
                     मंत्री के घर का मुर्गा है।
                     चौहट्टा घूमे वारंटी,
                     साहु फसेगा है गारंटी।
                     लूट, डकैती, काले धंधे,
                     सब में फिट हैं इसके बंदे।
                     जनता जब अपना हक मांगे,
                     लाठी भांजे गोली दागे।
                     हड्डी पसली नहीं मिलेगी
                     एेसी पक्की मार है प्यारे।
                     सूरत सकल आदमी जैसी
                      अपना थानेदार है प्यारे।
            कालदूत हे प्रजातंत्र के कलयुग के जजमान।
            नहीं सुनाएं भजन कीर्तन  नहीं  गान व तान,
            नहीं दिखाएं नाटक वाटक न कोई मंच मचान।
                      हम तो सच बतलाने आए -------------
                               पांच
                      देखो इसके बदन की लाली,
                      पूछो इसने कहां चुरा ली।
                      यही गांव का जिमीदार है,
                      यही शहर में सहूकार है।
                      अन्न बेंचकर भरता थैला,
                      देता मजदूरी दो पैला।
                      ये सबको कलदार दिखाए,
                      ये सब को दरबार बुलाए।
                      मंत्री अफसर पुलिस पुजारी,
                      इसकी ही सब भरे हुंकारी।
                      लंबी जेब बड़ी थैली है,
                      इससे सभा और रैली है।
              इसकी मसनद अपनी संसद इसका हिन्दुस्तान।         
              नहीं सुनाएं भजन कीर्तन  नहीं  गान व तान,
              नहीं दिखाएं नाटक वाटक न कोई मंच मचान।
                      हम तो सच बतलाने आए -------------
                               छ:
                      मरियल मरियल पीली पीली,
                      आंखें इसकी गीली गीली।
                      फटेहाल यह फिरे सडक़ पर,
                      थोकभाव यह बिके सडक़ पर।
                       इसकी कौन कहां सुनता है,
                       यह तो बेचारी जनता है।
                       यही समस्याओं की जड़ है,
                       यही हस्तिनापुर की फड़ है।
                       चाहे इसको दांव लगा दो,
                       चाहे इसको पांव दबा दो।
                       नहीं बोलती चुप रहती है,
                       जुलम तुम्हारे सब सहती है।
                       पर एक दिन जब मुंह खोलेगी,
                       थर्राकर धरती डोलेगी।
                       आखिर कब तक मौज करोगे,
                        कुत्तों जैसी मौत मरोगे।
             बजाके डंका बोलके हल्ला करते हैं ऐलान।      
             नहीं सुनाएं भजन कीर्तन  नहीं  गान व तान,
             नहीं दिखाएं नाटक वाटक न कोई मंच मचान।
                      हम तो सच बतलाने आए
                      सच ही सच दिखलाने आए,
                      सच कहना जो पागलपन है
                      समझो हम पगलाने आए ।
                                           ---जयराम शुक्ल

Wednesday, April 6, 2011

राजसिंहासन डांवाडोल

अन्ना हजारे के अनशन से आज सत्तातंत्र उसी तरह थरथराने लगा है जैसा कि सन् पचहत्तर में राजनीतिक स्वच्छेचारिता व तानाशाही के खिलाफ जेपी की हुंकार से सिंहासन के पाए हिलने लगे थे। जेपी की संपूर्ण क्रांति में राजनीति के पंख लगे थे और सरसंधान का लक्ष्य था व्यक्तिवादी सत्ता केन्द्र। लेकिन जंतर-मंतर पर बैठे हजारे के सत्याग्रह स्थल में लगेहाथ हित साधने पहुंचे नेताओं को जिस तरह खदेड़ा गया, उससे यह साफ हो गया कि इस बार लोग ज्यादा सतर्क हैं और कथित संपूर्ण क्रांति की विफलता का सबक स्मृतियों की पृष्ठभूमि में तरोताजा है। भ्रष्टाचार की धुंध से घिरे देश में अन्ना हजारे एक एेसे रोशनदान बनकर उभरे हैं जिसकी रोशनी अंधी सुरंग से निकलने का रास्ता सुझाती है। लोकप्रिय तराने ‘हम जिएंगे और मरेंगे एे वतन तेरे लिए’ के बोल के साथ अन्ना ने जैसे ही आमरण अनशन का एेलान किया, देश के हृदय का स्पंदन बढ़ गया, भ्रष्टाचार से त्रस्त और निराश हुए लोगों की धमनियों और शिराओं का गर्म लहू जोश के साथ दौडऩे लगा। अन्ना के आह्वान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होने वालों की संख्या लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरब की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि ‘लोकपाल बिल’ को लेकर सत्ता तंत्र किन्तु-परन्तु पर उतर आया है। ‘लोकपाल बिल’ को लेकर यह किन्तु-परन्तु 42 वर्षों से चल रहा है। कांग्रेस के बाद, जनता सरकार, जनमोर्चा सरकार, एनडीए सरकार, आई और गई, सभी पन्डे सत्ता के चबूतरे पर एक जैसे ही अभुआते रहे। एक ओर हम विश्व की आर्थिक ताकत बनने की बात करते रहे दूसरी ओर भ्रष्टाचार का सूचकांक बढ़ता रहा। जापान और जर्मनी के उत्थान की स्पर्धा में शामिल होने की बजाय, सोमालिया और कोस्टरिका जैसे भ्रष्ट देशों की जमात की ओर बढ़ते रहे। प्रभावशाली मंचों से जब भी भ्रष्टाचार की बात उठी, सत्ताधीशों और सत्ताकांक्षियों ने किन्तु-परन्तु के साथ अपने मतलब के मसौदे गढ़े व भरोसा दिलाने की कोशिश की। यह सिलसिला पांच दशकों से चल रहा है। अन्ना हजारे और उनके अनुगामियों ने अदृश्य व अपरिभाषित भ्रष्टाचार के खिलाफ लाठियां भांजने और बुद्धिविलास करने की बजाय, जन लोकपाल का ठोस सूत्र पकड़ा है। यही सूत्र भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस सकता है। अफ्रो-अरब मुल्कों से शुरू हुई जस्मिन क्रांति की आंच हम महसूस कर सकते हैं। तवा गरम है। कारगर चोट की जरूरत है, वरना अभी नहीं समझो कभी नहीं। अन्ना वक्त की इस नजाकत को समाजविज्ञानी की तरह भांप चुके हैं।

विश्वासघात के खिलाफ उठ खड़े होने का वक्त

हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड की स्थायी पीठ को लेकर सत्याग्रह पर बैठे रीवा के अधिवक्ताओं की अहिंसक अभिव्यक्ति आज केंद्र व राज्य की बहरी सरकारों को भले ही न सुनाई दे रही हो लेकिन कल यही पहल विन्ध्य के हितों के साथ किए गए छल और विश्वासघात के खिलाफ मुकम्मिल बुनियाद साबित होगी। पांच अपै्रल को रीवा बंद का आह्वान किया गया है। समाज के सभी वर्गों से जिस तरह समर्थन की ध्वनि सुनने को मिल रही है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें अब धीरे-धीरे यह समझ में आने लगा है कि विन्ध्यप्रदेश के अस्तित्वहीन होने के बाद सत्ता की बेशर्म सियायत हमारे हितों के साथ किस तरह छल-प्रपंच करती आई है।
 हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड की पीठ का मुद्दा केन्द्र व एकीकृत मध्यप्रदेश सरकार की वायदा खिलाफी और विश्वासघात का एेसा जीता-जागता नमूना है जो कि सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है। मध्यप्रदेश के गठन की प्रक्रिया के समय पंडित शम्भूनाथ शुक्ल के नेतृत्व वाली विन्ध्यप्रदेश की तत्कालीन मंत्रिपरिषद ने दिसंबर 1955 में सर्वसम्मति से बारह सूत्रीय संकल्प पत्र पारित किया था, जिसके पांचवें संंकल्प में न सिर्फ हाईकोर्ट की स्थायी पीठ रीवा में व रेवेन्यू बोर्ड की पीठ नौगांव में स्थापित करने की बात की गई थी बल्कि विलयन के पूर्व इसकी गारंटी भी मांगी गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मंत्रिपरिषद का यह संकल्प पत्र जस का तस केंद्र सरकार के सामने रखा। केन्द्र सरकार ने आश्वस्त किया था कि मध्यप्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा। ये सभी तथ्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं(यदि साजिशन कूड़ेदान में न डाल दिए गए होंगे तो)। ये सभी बातें पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा संपादित विन्ध्यप्रदेश मासिक पत्र दिसंबर 1955 के अंक में विधिवत प्रकाशित हैं। श्री मिश्र विन्ध्यप्रदेश सरकार में प्रमुख सूचना अधिकारी थे।  कैबिनेट का संकल्प चौहट्टा गजट नहीं होता लेकिन मध्यप्रदेश बनते ही विन्ध्य के हितों के साथ विश्वासघात का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी अनवरत है। 
             

Wednesday, March 2, 2011

लोकतंत्र की नुमाइश और जिंदा कौमें

फिलहाल- जयराम शुक्ल
बसपा के आदिपुरुष कांशीराम अपनी जनसभाओं में प्राय: कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। उनका यह जुमला अस्सी से नब्बे दशक का है जब चुनावी राजनीति में बसपा शून्य थी और केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दो तिहाई से भी ज्यादा मतों से सत्तारूढ़ थी। लोकसभा में जीत के इस भीषण संख्याबल को सुरक्षित रखने के लिए दलबदल विरोधी विधेयक भी पास करवाया गया था। विडम्बना देखिए बोफोर्स में कथित दलाली के सवाल पर उसी भीषण बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को चीरकर विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनमोर्चे का उदय हुआ और कांग्रेस के एकल बहुमत का सितारा सदा के लिए अस्त हो गया। कांशीराम के मजबूर सरकार का जुमला अब जाकर उसी कांग्रेस सरकार के लिए फलित हुआ है। मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के सवाल पर बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं कि क्या करें सरकार चलाने के लिए गठबंधन धर्म निभाना हमारी मजबूरी है। यह तो देश के मतदाताओं के लिए खुली धमकी की तरह है कि या तो एेसे भ्रष्टाचार को होने दें, नहीं तो हर छ: महीने में सराकर बदलने के लिए तैयार रहें। दूसरा दृष्टांत देखें। उत्तरप्रदेश में कांशीराम की शिष्या कुमारी मायावती की मजबूत सरकार बैठी है। पिछले चुनाव में यूपी की जनता ने लखनऊ को गठबंधन के घोड़ाबाजार से निकालकर अकेले एक पार्टी बसपा को स्पष्ट बहुमत देकर सत्ता की बागडोर सौंपी। वहां गठबंधन धर्म की कोई मजबूरी नहीं। पर यूपी में क्या चल रहा है। मंत्री-विधायकों से जुड़े एक से एक दुष्कर्म सामने आ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी अपराध रोकने की बजाय मुख्यमंत्री की जूतियां साफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता के धन को अपनी व अपने नेता की पाषण प्रतिमाओं और पार्कों के लिए खर्च करने में व्यस्त हैं। यूपी में निरंकुश व स्वेच्छाचारिता का बोलबाला है। दिल्ली में गठबंधन वाली मजबूर सरकार है भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है। लखनऊ में एक पार्टी की मजबूत सरकार है इसलिए निरंकुशता- स्वेच्छाचारिता के साथ हत्या-बलात्कार और सरकारी खजाने की लूट का दौर चल रहा है। यक्षप्रश्र यह है कि जनता क्या करे। मजबूत और मजबूर सरकारें दोनों ही उसकी खाल खैंचने में जुटी हैं। लोहिया की जिंदा कौमें भी इस नुमाइश में तमाशबीन बन कर खड़ी हैं। वस्तुत: देश का लोकतंत्र संक्रमणकाल से गुजर रहा है। इधर कुआं तो उधर खांई। इस पाले में नागनाथ तो उस पाले में सांपनाथ।
अपने-अपने हिस्से का लोकतंत्र
एक ओर जहां मिस्त्र समेत तमाम अरब मुल्कों में लोकतंत्र की बयार चल रही है, तहरीर चौक पर महात्मा गांधी की प्राणप्रतिष्ठा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के राजनीतिक दल अपने-अपने हिस्से के लोकतंत्र को मंजूषा में मढ़ाकर दरबार-ए-खास में सजाने की होड़ में हैं। कांग्रेस युवराज राहुल गांधी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बहाली की बात तो करते हैं पर पर वे 10 जनपथ के बाड़े में कैद उसी लोकतंत्र के हश्र को नजरअंदाज कर जाते हैं। दुनिया की अजूबी पार्टी है कांग्रेस। राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो चुनाव हो गया पर प्रदेश-जिला व ब्लाक के अध्यक्ष कौन हों इसके लिए प्रतिनिधियों के मत का नहीं हाईकमान की सहमति का इंतजार है। इस हाईकमान में वही लोग हैं जिन्हें जनता ने रिजेक्ट किया और वे बरास्ते राज्यसभा फिर प्रकट हो गए। यही लोग जनता के बीच संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं का सीआर लिखते हैं और चुनावों के समय टिकट बांटते हैं। यह कांग्रेस हाईकमान के आंतरिक लोकतंत्र का तकाजा है कि वे देश-प्रांत की जनता के हिसाब से नहीं अपितु अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री तय करें। देश की सबसे प्रचीन पार्टी के ढर्रे पर चलते हुए करुणानिधि के डीएमके, मुलायम सिंह की सपा, लालू यादव की राजग, चौटाला की रालोद समेत किसी न किसी रूप में सत्ता में हिस्सेदारी निभाने वाले सभी राजनीतिक दलों का अपना-अपना लोकतंत्र है जिसे वे अपने कुनबों की मदद से किसी ढोर डंगर की भांति हांक रहे हैं।
सत्ता बाजार की नुमाइश पर खड़े देश के लोकतंत्र की सेहत पर विचार करते हुए अनायास ही एक कविता का स्मरण हो आया जिसे बीस बरस पहले किसी स्थानीय कवि सम्मेलन में सुना था। कविता शहडोल के कवि पारसनाथ मिश्र की है। कविता की पंक्तियां तो शब्दश: याद नहीं पर उसका भावार्थ जस का तस रखने का जतन कर रहा हूं।
                                                           मेरे देश का जनतंत्र पैदा होते ही बीमार पड़ गया।
                                                                                     कुछ दिनों तक जिया,
                                                                         दवा दारू पिया और फिर मर गया।
                                                                 डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में बताया
                                                                     कि यह सबकुछ हुआ महज दाइयों की
                                                                                         लापरवाही से।
                                                                       देश के कुछ दूरदर्शी चतुर ग्वालों ने
                                                                        मरे हुए जनतंत्र की खाल खैंचकर
                                                                                   उसमें भर दिया भूसा।
                                                                            देश की जनता ठहरी आदत से
                                                                                    बिलकुल सूध गऊ।
                                                                  चतुर ग्वाले मरे हुए जनतंत्र की ठटरी को
                                                                जनता के सामने रखते हैं, वह उसे चाटती है,
                                                                     दुलराती है समझकर अपना ही बछौना।
                                                          ग्वाले दूध दुहकर चले जाते हैं पांच साल के लिए ।
                                                                कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है देश की नहीं
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अकादमिक योग्यता और उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के कितने भी कसीदे काढ़े जाएं, लेकिन देश की जनता न तो उनकी ईमानदारी चाटकर जी सकती है और न ही उनकी मनमोहक छवि की संध्या आरती उतारकर। राजीव गांधी के बोफोर्स दौर का वही चर्चित शेर फिर रह-रह कर याद आता है जो आरिफ मोहम्मद खान जैसे कांग्रेस के बागियों ने उस वक्त उछाला था..तू इधर-उधर की न बातकर बता ये काफिला क्यों लुटा, तेरी रहजनी से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है।.. गठबंधन धर्म के चलते हम मजबूर हैं इसलिए 2जी स्पेक्ट्रम, एस-बैंड, आदर्श, कामनवेल्थ जैसे लाखों -लाख करोड़ के घोटाले होते गए और हम धृतराष्ट्र की तरह देश की जनता के धन को लुटते हुए देखते रहे। विदेश से कालाधन लाने के सवाल पर किंतु-परंतु भी क्या गठबंधनधर्म की मजबूरी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने टीवी चैनलों के संपादकों के साथ गठबंधन सरकारों के साथ भ्रष्टाचार की नियति को जिस अंदाज के साथ जोडऩे की चेष्ठा की है शायद ही कोई जानकार उनके इस कथन के साथ इत्तेफाक रखे। देश के इतिहास में गैर कांग्रेस और गैर भाजपा के नेतृत्व वाली जितनी भी गठबंधन सरकारें बनी हैं उन पर कभी भी भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप नहीं लगे। सन् सतहत्तर से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। मोरारजीभाई देसाई से लेकर चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल के प्रधानमंत्रित्व में गठबंधन सरकारें बनीं, पर इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के एेसे एक भी मामले सामने नहीं आए जिनका दृष्टांत दिया जा सके या लोगों की जुबान पर चढ़े हों। इन सरकारों के गिरने के कारण दलीय नेताओं की महत्वाकांक्षा रही है या दलों के नीतिगत मसले। दरअसल डॉ.मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना ही इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के पतन का प्रादर्श प्रकरण(मॉडल केस) है। डॉ. सिंह सीधे जनता से चुनकर लोकसभा नहीं पहुंचे हैं। उन्हें कांग्रेस के सांसदों व विधायकों ने वोट देकर राज्यसभा के लिए चुना है। प्रधानमंत्री के रूप भी वे संसद सदस्यों द्वारा निर्वाचित नहीं अपितु सोनिया गांधी द्वारा नामांकित किए गए हैं। इस लिहाज से वे सीधे देश के प्रति नहीं अपितु सोनिया गांधी और कांग्रेस के लिए प्रथमत: उत्तरदायी हैं। इसलिए जब वे कहते हैं कि उन्हें देश की जनता ने प्रधानमंत्री पद पर चुना है तो बड़ा अजीब सा लगता है। मनमोहन सिंह कांग्रेस व सोनिया गांधी के लिए मजबूरी हो सकते हैं पर देश उन्हें ढ़ोने के लिए कदापि मजबूर नहीं। अब सवाल यह उठता है कि देश में भ्रष्ट गठबंधन सरकार को मध्यावधि चुनाव के डर से क्या चलने दें? क्या देश में किसी सरकार को इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि वह अपनी एेसी शर्त जनता पर थोपे? डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने साठ के दशक में नारा दिया था कि जिंदा कौमें पांच साल तक इंतजार नहीं करतीं। लेकिन यथास्थितिवाद से अभ्यस्त हो चुकी इन जिंदा कौमों में क्या इतना माद्दा बचा है कि वे दिल्ली के विजय चौक को काहिरा के तहरीर चौक में तब्दील कर सकें?

लेखक स्टार समाचार के कार्यकारी संपादक हैं।
21फरवरी 2011 को प्रकाशित (प्रतिक्रिया के लिए 9425813208 में एसएमएस करें)

सीधी के नाम को लेकर टेढ़ी बहस

फिलहाल-जयराम शुक्ल
सफेद बाघ और सिंगरौली की कोयला खदानों के लिए जगप्रसिद्ध सीधी जिले को लेकर इन दिनों दिलचस्प बहस चल रही है। मुद्दा है, क्यों न सीधी का नाम बाणभट्ट की प्रसिद्ध संस्कृत रचना कादम्बरी के नाम से कर दिया जाए। यानी कि जैसे यूपी में कई जिलों के पुराने नामों को विलोपित करके कौशाम्बी और गौतमबुद्धनगर धर दिया गया है वैसे ही सीधी को विलोपित करके इसे कादम्बरी जिला के नाम से जाना जाए। इस हेतु विधिवत प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं और थ्रू-प्रापर-चैनल प्रदेश सरकार के समक्ष भेज दिया गया है या भेजे जाने की प्रक्रिया में है। सीधी को कादम्बरी बनाने को बेताब लोगों कहना है कि बाणभट्ट सोन नदी के किनारे भॅवरसेन-चंदरेह में पैदा हुए और उन्होंने कादम्बरी जैसी कालजयी कृति की रचना की है, इसलिए जिस तरह देवलोंद में सोन नदी पर बने बांध का नाम बाणसागर किया गया है उसी तरह सीधी का नाम कादम्बरी रख दिया जाए। राजनीति और साहित्य के अनूठे घालमेल वाली यह अधकचरी पहल यदि सफल होती है तो सीधी दुनिया का एेसा पहला अभागा जिला होगा जिसका नाम किसी उपन्यास की खातिर विलोपित कर दिया जाएगा।
सीधी को कादम्बरी में बदलने के खिलाफ भी साहित्य और राजनीति के घालमेल वाला मोर्चा कमर कसकर सामने आ गया है। इस मोर्चे ने बात को तार्किक ढंग से रखने के लिए अपने पूरे पराक्रम के साथ एक पुस्तिका ...कौन तुम बाणभट्ट... प्रकाशित की है। पुस्तिका में विभिन्न ग्रंथों का संदर्भ देकर यह साबित करने की कोशिश की गई है कि बाणभट्ट का सीधी से कोई वास्ता नहीं रहा, लिहाजा इतिहास में वर्णित सिद्ध-भूमि सीधी का नाम कादम्बरी रखना यहां के वासियों के साथ भावनात्मक अन्याय तो होगा ही, इतिहास को गलत परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का पाप भी बैठेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि अध्ययन और तथ्यों से दूर-दूर का वास्ता रखने वाले बयानवीरों को परस्पर विरोधी साहित्यिक खेमे तर्क -कुतर्क की खुराक दे रहे हैं और जनता-जनार्दन की पीड़ा से बेखबर ये योद्धा सीधी से भोपाल तक मुद्दे की मुगदर भांजने में जुटे हैं।
कौन तुम बाणभट्ट?
बाणभट्ट सम्राट हर्षवद्र्धन के मगध में पैदा हुए या सोन नदी के किनारे भॅवरसेन-चंदरेह में यह बहस बेमानी है। लोकमानस से जुड़ी सर्वसिद्ध बात यह कि सोन नदी सीधी की आत्मा में रची बसी है वही सोन नदी सातवीं सदी में शोणभद्र के रूप में बाणभट्ट के रगों में भी जीवनधारा बनकर बहती थी। इस नाते सीधी और बाणभट्ट का रिश्ता अटूट है। वैसे भी किसी कालजयी व्यक्तित्व को समय-काल और सीमा में बांधना उसकी साधना के साथ अन्याय है। आदि शंकराचार्य केरल में जन्मे थे पर आज वे चारों धामों और देश भर के मठ-मंदिरों और साधु-संतों के अखाड़ों में अमर हैं। कहने को महर्षि वाल्मीक तमसा(टमस) के तट पर पैदा हुए पर पंजाब और हरियाणा के दलितों के बीच उनकी प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर तुल्य है। महर्षि अगस्त्य के बारे में जितना तमिल, तेलगू और मलयाली साहित्य में लिखा गया है उतना हिंदी-संस्कृत में नहीं। कारण अगस्त्य जी का जीवन और पराक्रमकाल बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में बीता। कहने का आशय यह कि सूरदास या तुलसीदास का जन्म कहां हुआ यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि हम उनके व्यक्तित्व को कितनी निकटता से महसूस करते हैं और उनके कृतित्व से कितनी प्रेरणा लेते हैं। इसलिए बाणभट्ट कहीं पैदा हुए हों उनका रिश्ता सीधी से उतनी ही निकटता का है जितनी कि मगध से। अब सवाल उठता है कि सीधी का नाम कादम्बरी क्यों रखा जाए। सीधी के नाम में क्या खोट है और कादम्बरी में क्या विशेषता है? कादम्बरी संस्कृत में बाणभट्ट की कोई पौराणिक या अध्यात्मिक रचना तो है नहीं जिसे हम गीता, महाभारत या रामायण की श्रेणी में रख सकें और उसका पाठ करके दैविक अनुभूति कर सकें। कादम्बरी एक रहस्य और रोमांस से भरी प्रेमकथा है जिसका शिल्प और विन्यास इतना उत्कृष्ट है कि समालोचकों ने उसे संस्कृत की कालजयी रचनाओं में से एक माना है। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी ने इसका सरस हिंदी अनुवाद किया है। यह एक काल्पनिक कथा है। जिसमें चंद्रपीड़ और पुंडरीक नामक पात्रों के तीन जन्मों का उल्लेख है। अतीव सुंदरी चांडाल कन्या और एक वैशम्पायन नाम का तोता है। कहानी इन्हीं पात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है। पूरी कथा दो भागों में विभक्त है। पूर्वभाग बाणभट्ट ने लिखा है और उत्तरभाग उसके पुत्र भूषण भट्ट ने। कादम्बरी उपन्यास के जरिए बाणभट्ट नायक और नायिका के प्रारंभिक लौकिक प्रेम को शापवश जन्मातंर में समाप्त कर पुन: अलौकिक प्रेम द्वारा मानव के लिए आदर्श प्रेम का दिव्य संदेश देते हैं। हिंदी में कादम्बरी का अनुवाद पढ़ते हुए देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता संतति याद आएगी। हिंदी फिल्मों में दिलीप कुमार- वैजयंतीमाला की मधुमती और सुनीलदत्त-नूतन की फिल्म मिलन में कादम्बरी की झलक देखने को मिलती है। वैसे हिन्दी शब्दकोष मे कादम्बरी का अर्थ है कदम्ब के फूल से बनी हुई शराब।
भला नाम में क्या धरा है
सीधी जिले को कादम्बरी जिला बना देने की मांग ठीक वैसे ही है जैसे इलाहाबाद के लोग मांग करें कि हमारे जिले का नाम मधुशाला धर दिया जाए। हरिवंश राय बच्चन ने तो यहीं हिंदी साहित्य की सबसे ज्यादा पढ़ी व गाई जाने वाली कृतियों में से एक मधुशाला की रचना यहीं की थी। किसी का नाम बदल देने से क्या उसका चाल-चरित्र और चेहरा बदल जाता है? मायावती ने नोयडा का नाम बदल कर गौतमबुद्ध नगर धर दिया तो बलात्कार-हत्याएं बंद हो गईं? गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले जालिमों का क्या अंगुलिमान की तरह ह्रदय परिवर्तन हुआ? नहीं, निठारी जैसे पैशाचिक कृत्य इसी गौतमबुद्ध नगर में हुआ। पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार फंडामेंटलिस्टों के ढर्रे पर चलती हुई कलकत्ता को कोलकाता बना दिया। क्या नाम बदल जाने के बाद वहां आदमी ने आदमी पर सवारी करना बंद कर दिया? नहीं न.. वही भुखमरी वही बेरोजगारी। उसी कोलकाता की सडक़ों पर हाथों में झुनझुना बजाते आदमी घोड़ों की तरह नधकर बग्घी खींचता है। नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदलता। इस तरह की पहल दिल और सोच की संकीर्णता को प्रदर्शित करती है। डीएमके ने मद्रास को चेन्नई करवा दिया और शिवसेना ने बंबई को मुंबई। दोनों ही दल देश में अपनी संकीर्ण सोच के लिए जाने जाते हैं। सीधी तो प्यारा सा सरस और संगीतमयी ध्वनि गुंजित करने वाला दो अक्षरों का मासूम सा नाम है। क्या तकलीफ हो सकती है इस नाम से भला किसी को। सीधी को कादम्बरी बना देने से भला इसके किस गौरव की बहाली हो जाएगी भाई। क्या कादम्बरी इसकी दरिद्रता के दुर्भाग्य को मिटा देगी? है कोई गारंटी?
अपने सीधेपन पर मारा गया सीधी
सीधी तो सचमुच अपने सीधेपन पे मारा गया। सिंगरौली को उससे काट कर अलग कर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े पॉवर काम्पलेक्स बनने का गौरव छिन गया। तब तो किसी ने उफ तक नहीं की। छोटी सी सीधी के विशाल ह्रदय ने इसे जज्ब कर लिया। इससे पहले की बात करेें तो सफेद बाघ मिला इसके बरगड़ी-कुसमी के जंगल में लेकिन दस्तावेजों में कहीं रीवा दर्ज है तो कहीं बांधवगढ़। यहां तक कि एक बार डाक विभाग ने टिकट जारी किया तो बताया गया कि सफेद बाघ बांधवगढ़ का है। मैंने संचार मंत्रालय को कड़ा विरोध पत्र लिखा था तब कहीं जाकर संशोधन किया गया। यानी कि जिसका जब भी मन आया सीदी-साधी सीधी के हितों के साथ खेल किया। वैसे भी सीधी के इतिहास के कालखंडों को आप तीन युगों में बांट सकते हैं। पहला शिकारगाह युग- राजा रजवाड़ों के इस युग में सीधी के जंगलों में जानवरों के शिकार हुए और बस्तियों में आदमियों के। दूसरा एेशगाह युग- स्वतंत्र भारत के पूर्वाद्ध में यह जिला राजनेताओं के ऐशगाह के रूप में इस्तेमाल हुआ। कहीं से किसी को यहां चुनाव लडऩे भेज गया गया। सतना के आनंदचंद्र जोशी, नरसिंहगढ़ के राजा भानुप्रकाश सिंह यहां आए और जीत कर दिल्ली पहुंचे, फिर कभी मुडक़र झांका नहीं। लोहियाजी ने तो बिहार के एक सेठ जी रामसहाय को चुनाव लडऩे भेज दिया था। इस एेशगाह युग में सीधी में स्कूल-अस्पताल से ज्यादा पहाडिय़ों व नदियों के किनारे आलीशान डाकबंगले बनाए गए। फिर आया चारागाह युग- इस युग में नौकरशाहों- इंजीनियरों-ठेकेदारों और नेताओं के संगठित समूह(या गिरोह)ने यहां की महत्वाकांक्षी योजनाओं- परियोजनाओं को चरा और अपनी तिजोरियों को भरा। आज कुसमी के आदिवासी मलेरिया से इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास कुनैन की गोली तक खरीदने का सावकाश नहीं, वहीं दूसरी ओर एेसे भी लोग हैं जो इसी सीधी के संसाधनों से करोड़ों अरबों के साथ खेलते हैं। असली चुनौती तो इस दुर्भाग्य को मिटाना है न कि लोगों का ध्यान बटाकर उन्हें सीधी बनाम कादम्बरी के झगड़े में उलझाना।

14 फरवरी 2011 --लेखक स्टार समाचार के कार्यकारी संपादक हैं।

दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो

फिलहाल- जयराम शुक्ल
इस साल की बसंत बयार अरब विश्व में जनक्रांति के शोले लेकर आई है। 1989 में चीन के थिएनमेन चौक में जिन तोपों ने लोकतंत्र की ललक और लाल तानाशाही से मुक्ति की लालसा को बर्बरता के साथ कुचल दिया था, काहिरा के तहरीर चौक में उन्हीं तोपों की नाल पर बेखौफ बैठी मिस्त्र की तरूणाई नई विश्वव्यवस्था की इबारत लिखने के लिए डटी हुई है। अब तक अमेरिका के दुमछल्ले बनकर राज कर रहे अरब मुल्कों के बूढ़े अय्याश शासनाध्यक्षों, शेखों और सुल्तानों के खिलाफ वहां की अवाम ने अंगड़ाई ली है। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ जास्मिन रिवाल्यूशन यमन, जार्डन होते हुई मिस्त्र पहुंच गया है। लीबिया, अल्जीरिया, बहरीन, अल्बानिया, सीरिया, सूडान जैसे मुल्कों में इस जनक्रांति की लपटें महसूस की जा रही हैं। काहिरा का तहरीर चौक अरब के शासनाध्यक्षों की तानाशाही और स्वेच्छाचरिता से मुक्ति प्रतीक स्थल बन चुका है। इस जनक्रांति की धमक से डरकर चीन ने अपने नागरिकों के लिए सूचना के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। लंका के विपक्षी दल ने अल्टीमेटम दिया है कि सत्तातंत्र ने दमनकारी कदमों को नहीं रोका तो यहां भी अवाम मिस्त्र के नक्शों-कदम पर चल सकती है। अराजकता की पराकाष्ठा और बर्बाद अर्थव्यवस्था के बीच खड़े पाकिस्तान में ज्वालामुखी के फटने के पूर्व सी नि:स्तब्धता है। अरबसागर से उठी जनक्रांति की बसंती-बयार के झोंके से भारत महाद्वीप भी अछूता नहीं रह सकता। भ्रष्टाचार की महागाथाओं, कालेधन की चकाचौंध के बीच बढ़ती मंहगाई, बेरोजगार युवाओं की पलटन और बेबस किसानों के कलेजे देश की सड़ी-गली और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ दहक रहे हैं। बस कपास तक एक चिंगारी पहुंचने का इंतजार है। यह जनक्रांति न तो खुमैनी के अल्फाजों में इस्लामिक नव-जागरण की शुरूआत है और न ही वहां के विपक्षी दलों का सत्ताविरोधी अभियान। यह गुस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी नहीं है। अरबसागर की लहरों से उठा यह तूफान गरीबी, शोषण, गैरबराबरी, भ्रष्टाचार व अराजकता के खिलाफ एक जैसा सोचने वाले बड़े-बूढ़े, छात्रों-नौजवानों, बच्चों और महिलाओं का समवेत जन अभियान है। फिलहाल उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि सामने विकल्प क्या है। अभी तो जिद व्यवस्था के परिवर्तन की है और लक्ष्य है करो या फिर मरो। बकौल राष्ट्रकवि दिनकर-दो राह, समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
इस जनक्रांति के मायने
उत्तरी अफ्रीका से अरब खाड़ी तक, अमीर-गरीब मुल्कों के सभी शासक खुद को एक जैसी स्थिति में पा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अमेरिका की सरपरस्ती में भ्रष्ट निरंकुश शासन की अध्यक्षता कर रहे हैं। दुनिया को लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नसीहत देने वाले अमेरिका ने कभी भी अरब मुल्कों में लोकतंत्र की बयार नहीं देखनी चाही। यहां के शासकों ने भी कभी जनाकांक्षाओं का महत्व नहीं दिया। इस जनक्रांति की बुनियाद पर दुनिया की सूचना क्रांति है,जिसने आहत आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को स्वर दिया। विकीलीक्स खुलासों से उन्हें पता चला कि उनके शासक किस तरह देश के हितों का गिरवी रखकर अकूत दौलत के स्वामी बन चुके हैं। मुल्क की अवाम की बेहतरी के लिए उनके पास न कोई योजना है और न ही सोचने के लिए वक्त। भूख और गरीबी के खिलाफ जब ट्यूनाशिया की अवाम सडक़ पर उतरी तो उसके गुस्से को देखकर अमेरिका की छत्रछाया में 23 सालों से राज कर रहे तानाशाह बेन अली की जमीन खिसक गई। ट्यूनीशिया की सफलता से उत्साहित यमन के नागरिक भी सडक़ों पर उतर आए। राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला को जनता को यह वचन देना पड़ा कि अब वह न तो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाऐंगे और न ही अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। अवाम के क्रांतिकारी तेवर को देखते हुए जार्डन के बादशाह अब्दुल्ला ने बिना कोई वक्त गंवाए प्रधानमंत्री समेत समूची सरकार को बर्खास्त कर दिया। इन तीनों मुस्लिम देशों में अवाम की बगावत के पीछे न तो कट्टरपंथी हैं और न ही कथित जेहाद की कोई भूमिका है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुली सांस लेना चाहते हैं और जवाबदेह सत्ता में अपनी भागीदारी के महत्व को समझने लगे हैं। एक गुमनाम सा छोटा देश ट्यूनीशिया अरब विश्व में लोकतांत्रिक नवजागरण के ध्वजवाहक के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यद्यपि अभी यह देखना होगा कि यह जनक्रांति प्रकारांतर में क्या शक्ल अख्तियार करती है, वैसे यह काफी कुछ हद तक मिस्त्र के हश्र पर निर्भर करता है।
तहरीर चौक पर मिश्र की तगदीर
इस समय पूरी दुनिया की नजरें मिस्त्र के प्रतिपल बदलते हुए घटनाक्रम पर टिकी हुई है। मुक्तिस्थल के प्रतीक के तौर पर उभर चुके तहरीर चौक पर क्रांतिकारी राष्ट्रपति मुबारक का तत्काल दफा करने की मांग को लेकर डटे हैं। मुबारक ने सितंबर तक की मोहलत मांगी है। क्रांतिकारियों को यह मंजूर नहीं। राष्ट्रपति अपने स्तर पर डैमेज कंट्रोल करने का यत्न कर रहे हैं। अपनी सरकार में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। उमर सुलेमान को उपराष्ट्रपति बनाकर आगे किया है लेकिन वे अप्रभावी साबित हो रहे हैं। तहरीर चौक पर जुटे क्रांतिकारियों के समूह की खासियत यह है कि इनके नेतृत्व में न तो मिश्र के रूढि़वादी नरमपंथी गुट मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई प्रभाव है और न ही विपक्ष के नेता अलबरदेई को कोई भाव मिल रहा है। मिश्र में जिस तरह से स्वस्फूर्त प्रदर्शन शुरू हुआ है उसी तरह एक कलेक्टिव लीडरशिप पूरे अभियान की अगुआई कर रही है। करो या मरो के जज्बे के साथ मैदान पर उतरे युवा क्रांतिकारी यह मान चुके हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इधर अमेरिका के लिए मिस्त्र अरब मुल्कों में से सबसे अहम है। यहां उसका काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। अमेरिका अब तक मिश्र को 35 बिलियन डालर की मदद दे चुका है। मुबारक के हर कदम उसी के इशारे पर संचालित हो रहे हैं। मुबारक 30 सालों से मध्यपूर्व में पश्चिम के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मिश्र के इजराइल से दोस्ताना संबंध हैं। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि कहीं मिश्र की सत्ता उसके विरोधी तत्वों के हाथों न चली जाए। वह बड़ी चालाकी के साथ सत्ता हस्तातंरण की बात कर रहा है। फिलहाल उसके सामने दो विकल्प हैं। पहला यह कि फौज के समर्थन के साथ उपराष्ट्रपति उमर सुलेमान कमान संभाल लें। दूसरे उसने क्रांतिकारियों के बीच परमाणु नियंत्रण एजेंसी विएना के प्रमुख रहे अलबरदेई को भी स्थापित करने की कोशिश की है। अलबरदेई की अमेरिकी घनिष्टता का देखते हुए क्रांतिकारी शायद ही उन्हें स्वीकार कर पाएं। प्रदर्शनकारियों के क्रोध के निशाने पर भले ही अमेरिका और इजराइल न हों लेकिन यह बताने की जरूरत नहीं कि जिन होस्नी मुबारक को दफा करने का आंदोलन चल रहा है उनकी असली ताकत अमेरिका की ही सरपरस्ती रही है। अमेरिका के हिसाब से यदि किसी को सत्ता की कमान दी गई तो वह मुबारक का ही क्लोन होगा। इस बीच अमेरिका के सूचनातंत्रों ने यह भी प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि इस प्रदर्शन के पीछे कहीं न कहीं अलकायदा की भी भूमिका है। एक रणनीति के तहत यह प्रचार इसलिए भी किया जा रहा है ताकि यदि जरूरत पड़े तो क्रांतिकारियों को अलकायदा के नाम पर कुचला जा सके। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अमेरिका इस जनक्रांति को बदनाम करने के लिए कुछ विघटनकारी व विध्वंसक तत्व प्लांट कर सकता है। इधर आयतुल्ला खुमैनी काहिरा की क्रांति को 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति की अनुगूंज मान रहे हैं। वे होस्नी मुबारक को ईरान के शाह रजा पहलवी की तरह अमेरिका और इजराइल का पिठ्ठू करार दे रहे हैं। कुछ भी हो तहरीर चौक पर जुटे क्रांतिकारियों की इच्छाशक्ति पर यह निर्भर करता है कि वे मिश्र के तगदीर की इबारत किस तरह लिखते हैं। वैसे न तो अमेरिका ओर न ही खुमैनी के लिए यह आसान नहीं होगा कि ट्यूनिशिया से शुरू हुई जनक्रांति की दिशा व दशा अपने हिसाब से तय कर सके।
तो क्या करे भारत
भारत के लिए यह समय न तो अरब खाड़ी से उठी जनक्रांति की लहरों के गिनने का है और न ही तूफान का देखकर शुतुरमुर्ग की तरह सिर गड़ाकर खुद का महफूज समझने का। मिश्र से भारत की दोस्ती सदियों से रही है। दोनों ही देश संपन्न संास्कृतिक विरासत वाले देश हैं। नेहरू और नासिर की दोस्ती की बुनियाद पर ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ था। पहले तो भारत मिश्र की जनक्रांति से यह सबक ले कि यदि भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो तहरीर चौक के तूफान को दिल्ली के विजय चौक तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरे मिश्र की जनक्रांति का सम्मान करे व मिश्र से उसी तरह दोस्ती को यथावत रखे जैसे कि मोरारजी भाई देसाई ने ईरान के रजा पहलवी के पतन के बाद खुमैनी के साथ बरकरार रखी थी।
7 फरवरी 2011 को प्रकाशित
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कुछ तो गड़बड़ है जी

फिलहाल-जयराम शुक्ल
मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे गांव के एक लडक़े को भर्ती होने के तीन महीने के भीतर ही सिपाही की नौकरी इसलिए गंवानी पड़ी थी क्योंकि उसके पुलिस वैरीफिकेशन में बताया गया था कि इसके खिलाफ थाने एक सौ सात सत्रह के तहत मामला दर्ज है। एक सौ सात सत्रह कोई गंभीर मामला नहीं है। शांति-भंग की आशंका को आधार बनाकर पुलिस किसी के खिलाफ यह मामला दर्ज कर सकती है, आप के खिलाफ भी। लेकिन पीजे थॉमस साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार का गंभीर मामला दर्ज है यह बताए जाने के बावजूद उन्हें देश के चीफ विजीलेंस कमिश्रर(सीवीसी) जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्ति दे दी गई। अपने देश में सिपाही की नौकरी के लिए तो पुलिस वैरीफिकेशन होता है पर भ्रष्टाचरियों पर नजर रखने वाले सर्वोच्च पद पर एेसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है जो हाल ही में टूजी-स्पेक्ट्रम की श्याम-कोठरी से निकलकर आया है, जिस पर खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और उन पर मामला चलाने की मंजूरी केरल की राज्य सरकार ने दे रखी है। यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यदि वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट संज्ञान न लेता और केंद्र सरकार को इस कदाचरण के लिए फटकार न लगाता तो मामला यूं ही चलता रहता। भाजपा लाख चिल्लाती या आरोप लगाती रहती, इसे राजनीतिक अदावत का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता।
पीजे थॉमस में ऐसा क्या?
मामले में कहीं न कहीं गंभीर गड़बड़ इसलिए लगती है क्योंकि सीवीसी की चयन समिति में प्रधानमंत्री की हैसियत से डॉ.मनमोहन सिंह थे, जिन्हें राजनीति और निजी जीवन में सादगी, ईमानदारी, विद्वता की प्रतिमूर्ति माना जाता है। गृहमंत्री की हैसियत से पी चिंदम्बरम साहब भी थे जो खुद आला दर्जे के वकील और बेलौस राजनीतिज्ञ हैं। खैर सुषमा स्वराज जी तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से थीं। सत्तापक्ष की राय से असहमत होना उनका राजनीतिक धर्म भी है। श्रीमती स्वराज ने थॉमस की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उनकी आपत्ति का दरकिनार करते हुए बहुमत के आधार पर थॉमस को सीवीसी बना दिया गया। अब सरकार की ओर से सुप्रीमकोर्ट को बताया जा रहा है कि उन्हें थॉमस पर चल रहे मामले की जानकारी नहीं थी और न ही थॉमस ने अपने बायोडाटा में इसका कोई जिक्र किया था। गफलत इसलिए हो गई और अब सरकार थॉमस की नियुक्ति पर विचार करेगी। क्या यह गंभीर बात नहीं कि देश का मुखिया संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों को दरकिनार करते हुए नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति को यूं ही हवा में उड़ा दे? बिंदास बोल बोलने वाले गृहमंत्री चिदंबरम बड़े वकील होते हुए भी अपनी ही सरकार की भावी फजीहत का आकलन न कर सकें? आखिर थॉमस में ऐसी क्या बात है कि उनके लिए सरकार को ही दांव पर लगा दिया गया? झूठ पर झूठ बोला गया। यदि आप मानते हैं कि यूपीए के सत्ता-सूत्र दस जनपथ से संचालित हैं तो क्या आप को नहीं लगता कि कहीं न कहीं कुछ गंभीर गड़बड़ है।
मजबूरी या नई राजनीतिक शैली
घपलों,घोटालों और घोटालेबाजों को हटाने में किंतु-परंतु और थॉमस जैसी विवादस्पद नियुक्तियों ने यह सोचने-विचारने का मौका दिया है कि मिस्टर क्लीन डॉ.मनमोहन सिंह की चुप्पी उनकी मजबूरी है या फिर उन्होंने अपनी एेसी खास राजनीतिक शैली ईजाद कर ली है। वैसे इस पर ज्यादा रोशनी सत्ता के गलियारों से वास्ता रखने वाले सियासी नगमानिगार ही डाल सकते हैं, पर अब यह साफ नजर आने लगा है कि डॉ.मनमोहन सिंह की वह छवि नहीं रही जो यूपीए प्रथम के दौर में थी। सही मायने में देखा जाए तो डॉ.मनमोहन सिंह के राजनीतिक गुरू पीवी नरसिंहराव थे, उन्होंने ही अपनी सरकार में वित्तमंत्री बनाकर इनकी राजनीतिक प्राणप्रतिष्ठा की थी। नरसिंहराव की खास शैली थी कि वे पेचीदा मसलों को फ्रीज कर चुप्पी ओढ़ लेते थे। कॉमनवेल्थ, टूजी-स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी घोटाला और अब थॉमस मामलें में डॉ.मनमोहन सिंह का अंदाज कुछ-कुछ राव से ही मेल खाता है। इनकी कैफियत में बस इतना ही जोड़ा जा सकता है कि मजबूरी इन्हें विरासत में मिली है। लेकिन एेसी भी मजबूरी क्या कि गुनाह होते रहें और ये चुपचाप देखते रहें। राष्ट्रकवि दिनकर ने सही लिखा है- जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यूपीए द्वितीय के कार्यकाल में जो कुछ न कुछ गड़बड़ है, डॉ. सिंह को चुप्पी तोडक़र या तो उसे दुरस्त करना होगा या फिर गड़बड़ करने वालों की जमात में शामिल होना स्वीकार करना पड़ेगा।
एक थे एंडरसन, एक थे क्वात्रोची
चर्चित सीवीसी पीजे थॉमस कोई एेसे अकेले पॉवरफुल शख्स नहीं हैं जिनके लिए कॉग्रेस सरकार सबकुछ ताक पर रखकर ढाल बन गई हो। बोफोर्स तोप मामले इटली के सौदागर ऑटिवो क्वात्रोची और भोपाल में गैस लीककर जनसंहार करने वाली यूनियन कार्बाइड के मुखिया एन्डरसन भी एेसे
सौभाग्यशालियों में से एक थे जिनपर अदृश्य सत्ता की कृपा रही है। यद्यपि थॉमस का मामला इन दोनों से सर्वथा भिन्न और अलग मिजाज का है पर जहां तक इन्हें बचाने के लिए सत्ता की मर्यादा को ही दांव लगा देने की बात हो वहां पर तीनों एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं। भोपाल में बीस हजार लोगों की मौत के सौदागर एन्डरसन के लिए दिल्ली से आए विशेष संदेश के आधार पर रास्ता खाली कराया गया और विशेष विमान से अमेरिका भाग जाने दिया गया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और प्रदेश मे अर्जुन सिंह के नेतृत्व वाली कॉगे्रस सरकार। हजारों मौतों के दोषी एन्डरसन के साथ किस रहस्यमयी सत्ता की सदाशयता प्राप्त थी आज भी यह खोज का विषय है। क्वात्रोची का मामला भी एेसा ही है। क्वात्रोची को क्लीनचिट देने के मामले में सीबीआई आज भी कठघरे में खड़ी है। क्वात्रोची को कानून के फंदे से बचाने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने भी तो किसी न किसी अदृश्य सत्ता के इशारे पर ही एेसी पैतरेबाजी दिखाई होगी।
और अंत में
इस बीच यदि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह वक्तव्य आ जाए कि पी.जे. थामस यह नाम ही काफी है सारे गुनाह ढंकने के लिए तो आश्चर्य न मानिएगा। मुझे याद है कि पिछले के पिछले गुजरात चुनाव में जब चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को कसा था तो मोदी साहब ने शब्दों को चबाते हुए संकेतों में कुछ यूं बताया था ये जेम्स माइकल लिंगदोह हैं और किसके इशारे पर इतनी सख्ती बरत रहे हैं समझ सकते हैं। इससे और ज्यादा स्पष्ट या तो तोगडिय़ा जी कर सकते हैं या फिर अशोक सिंहल।
30 जनवरी 2011 को प्रकाशित