Wednesday, December 9, 2015

असहिष्णुता का मिथ्याचार

- जयराम शुक्ल
मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीति के मोर्चे पर चारों खाने चित्त पड़े कतिपय राजनीतिक संगठनों के 'स्लीपर
सेलÓ अचानक सक्रिय हो गए हैं। असहिष्णुता... अहिष्णुता का जाप करते हुए किसी भी मंच से और कैसे भी केन्द्र की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर दोष मढऩे और गाली देने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यह प्रायोजित अभियान बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ शुरू हुआ और चुनाव के परिणाम तक चला। चुनाव के प्रचार में भाजपा के विरोधी दलों और बौद्धिक मिथ्याचारियों के सुर आपस में ऐसे मिले कि कोरस में बदल गए। बिहार में इसका प्रतिफल भी उन्हें मिला। वे वातावरण बनाने में काफी कुछ हद तक सफल भी रहे, क्योंकि सोलह महीनों में हुए विकास, उसकी चर्चा और अनुभूति के ऊपर इनका मिथ्याचार और असहिष्णुता का प्रपोगंड़ा बवंडर की तरह छा गया। बिहार चुनाव परिणाम के बाद इन मिथ्याचारियों के सुर मंद पड़ गए थे। इस बीच फिल्म कलाकार आमिर खान ने इसे फिर छेड़ दिया। आमिर का परिवार डरा हुआ है। पत्नी किसी दूसरे देश में बसने की सोच रही है, ऐसा आमिर कह रहे हैं। आज आमिर खान जिस बालीवुड में स्टारडम भोगते हुए यश-कीर्ति व धन कमा रहे हैं कभी उसी बालीवुड में यूसुफ को दिलीप कुमार बनना पड़ा व नरगिस, मधुबाला और मीना कुमारी को अपने मूल नाम को विलोपित करना पड़ा। आमिर, शाहरूख को समझना चाहिए कि आज वें ज्यादा उदात्त और सामाजिक धार्मिक समभाव के दौर न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि ऐसे मिश्रित परिवार में रह रहे हैं जिस तरह के परिवार की कल्पना अरब या इस्लामी मुल्कों में की ही नहीं जा सकती। वे ऐसा इसलिए कर पाए कि हमारा भारतीय समाज जरूरत से ज्यादा उदत्त है और धार्मिक  साम्प्रदायिक समरसता उसकी आत्मा है। आमिर खान को संजीदा कलाकार माना जाता है, लेकिन वे अपनी फिल्मों में हिन्दू प्रतीकों की लानत, मलानत करते हैं। कट्टरता और रूढ़वादिता तो इस्लाम की आत्मा के साथ भी नत्थी है, वे उसका पर्दाफाश करने के लिए दूसरी 'पीकेÓ बनाने की पहल क्यों नहीं करते। शाहबानों की व्यथा को क्या कभी सेल्यूलाइड में लाने की चेष्ठा करेंगे? नहीं? और न करेंगे? आमिर, शाहरूख और रहमान ने क्या तस्लीमा का हैदराबाद काण्ड नहीं देखा जहां कुछ कठमुल्ले एक महिला को लात घूंसों से पीटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। तस्लीमा ने इस्लाम और उसके कठमुल्लों को अपनी रचनाओं के जरिए आइना दिखाने और उसकी सड़ांध से परिचित कराने का स्तुत्य दुस्साहस किया था। तस्लीमा प्रकरण पर तो नारी, मुक्ति पर विमर्श चलाने वाले वामपंथी भी कुछ नहीं बोलते। मुंह पर दही जमा है। तो इसलिए तस्लीमा जब कहती हैं, कि पुरस्कार, सम्ममान लौटाने वाले ढोंगी, पाखंड़ी है और उन्हें असहिष्णुता पर बात करने का कोई हक सचमुच ये ढ़ोंगी और पाखंडियों की जमात है जो सत्ता के साकेत से बेदखल होकर असहिष्णुता का विलाप कर रही है। इस जमात में अपने मध्यप्रदेश के दो रचनाकार भी अगुआ बने। पहला चर्चित नाम अशोक वाजपेयी का है। अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में कथित संस्कृति पुरूष रहे ये वहीं अशोक वाजपेयी हैं जिन्होंने गैस त्रासदी के बाद लाशों से पटे और रोते बिलखते भोपाल में घटना के चन्द महीने के भीतर ही भारत भवन में विश्व कविता समारोह रचा था। आपत्तियों, विरोधों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कुछ लोगों के मर जाने से न तो समाज मर जाता है और न उसका चलन। श्री वाजपेयी भोपाल के हत्यारे एन्डरसन को भगाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पटु अनुयायी बने रहे। कालान्तर में भी केन्द्र की कांग्रेस सरकारों की कृपा से कहीं कुलपति तो कहीं अकादमियों के मुखिया बनकर सत्ता के पकवान को जीमते रहे। लेखक विष्णु खरे ने अशोक वाजपेयी के वर्धाकाल (अंतरराष्ट्रीय हिंदी वि.वि. वर्धा के कुलपति काल) की परतों को अपने लेखों के जरिए अच्छे से उधेड़ा है। वाजपेयी के साहित्यिक और सांस्कृतिक कदाचारों से नव नचनाकारों व कलाकारों की एक समूची पीढ़ी प्रताडि़त रही है। सरकारी अफसर के तौर पर वे कांग्रेस सरकारों के वैसे सांस्कृतिक ठेकेदार रहे हैं जैसे श्रीकान्त वर्मा पार्टी के भीतर रहकर। श्रीकान्त वर्मा भी रचनाकार थे व कांग्रेस के लिए नारे व जुमले रचने की एवज में उन्हें राज्यसभा की सदस्यता का पारितोषिक मिला था। यह बात अलग है कि उनके बेटे ने आगे चलकर उनकी प्रतिष्ठा की लुटिया डुबो दी। उम्र के चौथेपन में सत्ता के सानिध्य से वंचित श्री वाजपेयी को कांगे्रस के 'स्लीपर सेलÓ का अगुआ भी कहा जा सकता है। मध्यप्रदेश के ऐसे दूसरे महापुरूष हैं उदयप्रकाश, पत्रकारिता से साहित्यकारिता में आए उदय प्रकाश की नब्बे फीसद रचनाएं परपीडक़ है! उनकी रचनाओं में सहकर्मियों, साहित्यिक प्रतिद्वंदियों की खिल्ली उड़ाने और मानसिक प्रताडऩा देने के अलावा कोई तथ्य-कथ्य नहीं रहता। यदि वे अकादमी सम्मान न लौटाते तो शायद ही कोई जान पाता कि उदय प्रकाश नाम का भी कोई रचनाकार है, संगोष्ठियों में जुटने वाले चंद बुद्धिविलासियों, और समालोचकों को छोडक़र। असहिष्णुता के नाम पर सम्मान लौटाने की शुरूआत इन्हीं ने की, यद्यपि इससे पहले योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित होकर गदगदा चुके थे सेकुलरियों के तमाम विरोध के बावजूद। उदयप्रकाश जिस शहड़ोल, अनूपपुर के कोयलाचंल से वास्ता रखते है वहां के वनवासी और सामान्यजन आजादी के पहले सामन्ती शोषण और बाद में कोयला ठेकेदारों, अफसर, बाबुओं के मकडज़ाल में फंसे रहे। हाल-फिलहाल विस्थापन के दंश को झेल रहे हैं, उदयप्रकाश ने शायद ही अपनी रचनाओं में यहां के तथ्यों-कथ्यों को समाविष्ट किया होगा वे इस शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते तो रचना जगत उनका स्वागत करता पर उन्हें तो टाइमिंग और इशारे का इन्तजार था, जैसा कि 'स्लीपर सेलÓ के सदस्यों को रहता है। असहिष्णुता का राग छेडऩे वाले एक और साहित्यकार है बनारस के काशीनाथ सिंह। साहित्यकारों के माक्र्सवादी पुरखे डॉ. नामवर सिंह के छोटे भाई। एक ओर जहां नामवर सिंह जैसे दिग्गज समालोचक ने सम्मान लौटाने के उपक्रम को गैरवाजिब और गलत बताया वहीं 'काशी के अस्सी में देवी-देवताओं का मजाक बनाने व गाली-गलौज को साहित्य की खुराक बनाने वाले काशीनाथ 'सेकुलरियों स्लीपरोंÓ के गिरोह में मुखरता से शामिल रहे। काशीनाथ जी को यह मालुम होना चाहिए कि यदि वे सहिष्णु और सद्भावी समाज में नहीं रह रहे होते तो उनकी उपन्यास 'उपसंहारÓ बिना प्रतिक्रिया के जज्ब नहीं कर ली जाती। उपसंहार में 'उत्तर महाभारतÓ के वृतांतों को कथा रूप में दिया गया है। काशीनाथ जी ने इस उपन्यास में कृष्ण व बलराम को मदिरा का व्यसनी बताया है तथा (कृष्ण द्वारा) नरकासुर को मारकर छुड़ाई गई सोलह हजार कन्याओं को वैश्या। आस्थाओं व विश्वासों पर खुली चोट का दर्द सहने वाला विशाल वक्षस्थल भारतीय समाज के पास ही है, इसीलिए जब ब्रह्मर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा कि विप्रवर आप आहत तो नहीं हुए। यह भारतीय समाज अभी भी इतने विशाल हृदय वाला है कि आमिर, शाहरूख के बयानों से लेकर काशीनाथ सिंह के उपाख्यानों की चोंट को भी सह लेता है। वह यह भी नहीं जानना चाहता कि यू.आर. अनन्तमूर्ति इन दिनों कहां है, जिन्होंने घोषणा की थी कि यदि नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे देश छोड़ देंगे। २००२ से लेकर आज तक मोदी पर जिस तरह शाब्दिक प्रहार किए गए, टीवी की बहसों, अखबारों के स्तंभों में सिलसिला चलाया गया, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी राजपुरूष के साथ ऐसा बर्ताव किया गया होगा। क्या नेहरू, इंदिरा, राजीव युग में ये लोग ऐसी हिम्मत कर पाते, जिस दौर को ये सब सहिष्णुता का स्वर्णकाल बताते नहीं थक रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि असहिष्णुता का मिथ्याचार एक प्रायोजित, सुनियोजित उपक्रम है। उनके लिए ये अच्छी बात हो सकती है कि कम से कम उस व्यवस्था के नमक का कर्ज उतार रहे हैं जिस व्यवस्था ने कई सुपात्रों का अधिकार छीनकर इन्हें सत्ता  के साकेत में आबाद कर रखा था, पर देश के लिए नहीं।

Wednesday, March 18, 2015

भूमि अधिग्रहण विधेयक: 6 सवालों में

  • 17 मार्च 2015
भारत में विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है.
विपक्ष इस विधेयक को भारतीय किसानों के हितों के ख़िलाफ़ बता रहा है.
नए भूमि अधिग्रहण विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो ख़ास परियोजनाओं के लिए क़ानून को आसान बनाते हैं.
मोदी सरकार का कहना है कि इससे देश भर में जो अरबों डॉलर की परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, उन्हें शुरू किया जा सकेगा.
आख़िर क्या है भूमि अधिग्रहण विधेयक, ये क्यों बनाया गया और इसका क्यों इतना अधिक विरोध हो रहा है?
भारत में भूमि विवाद पर किताब लिखने वाले संजॉय चक्रवर्ती ने इस मुद्दे को समझाने की एक कोशिश की.

भारत में ज़मीन इतनी अहम क्यों है?

भूमि अधिग्रहण कानून
भारत में भूमि आधी से ज़्यादा आबादी के लिए रोज़ी रोटी का प्रमुख साधन है.
एक दशक पहले तक एक किसान के पास औसतन सिर्फ़ तीन एकड़ ज़मीन होती थी, जो अब और भी घट गई है.
केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में औसत जोत का आकार आधे से दो एकड़ के बीच है.
इस संदर्भ में देखें तो फ्रांस में भूमि जोत का आकार औसतन 110 एकड़, अमरीका में 450 एकड़ और ब्राजील और अर्जेंटीना में तो इससे भी अधिक है.
भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती सबसे कम उत्पादक क्षेत्र है. देश के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में कृषि क्षेत्र का योगदान 15 फीसदी है जबकि खेतों में काम करने वालों की संख्या देश के कुल कार्यबल के आधे से अधिक है.
इस तरह ज़मीन भारत का दुलर्भतम संसाधन तो है ही, साथ ही, इसकी उत्पादकता भी बेहद कम है.
ये एक गंभीर समस्या है और ये भारत की ग़रीबी का मूल कारण भी है.

भारत में भूमि अधिग्रहण की जरूरत क्यों है?

भूमि अधिग्रहण कानून
उत्पादकता में तेजी लाने के दो बुनायादी तरीके हैं. पहला, कृषि को अधिक उत्पादक बनाया जाए और दूसरा, ज़मीन को खेती के अलावा किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल किया जाए.
आज़ादी के बाद भारत में विकास की प्रक्रिया बिल्कुल इसी नुस्ख़े पर चली.
बड़े पैमाने पर सिंचाई और कृषि को आधुनिक बनाने का सरकारी प्रयास किया गया, इसके साथ ही सरकार के नेतृत्व में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का अभियान भी चलाया गया.
कृषि को बड़े पैमाने पर आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें राज्य की अगुआई में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण अभियान भी शामिल है.
इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण व्यापक स्तर पर भूमि अधिग्रहण हुआ.
आज़ाद भारत ने भूमि अधिग्रहण के लिए जिस क़ानून का सहारा लिया वो 1894 में बना था. इसने एक झटके में बड़ी ज़मीदारियों और विवादास्पद मामलों को एक साथ हल कर दिया.

कितनी भूमि का अधिग्रहण हुआ?

ज़मीन अधिग्रहण
एक अनुमान के मुताबिक़, 1947 में आजादी मिलने के बाद से अब तक कुल भूमि का 6 फीसदी हिस्सा यानी 5 करोड़ एकड़ भूमि का अधिग्रहण या उसके इस्तेमाल में बदलाव किया जा चुका है.
इस अधिग्रहण से 5 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.
भूमि अधिग्रहण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले भू-मालिकों को ज़मीन की काफी कम क़ीमत मिली. कई को तो अब तक कुछ नहीं मिला.
ज़मीन के सहारे रोज़ी रोटी कमाने वाले भूमिहीन लोगों को तो कोई भुगतान भी नहीं किया गया.
ज़मीन अधिग्रहण के बदले किया गया पुनर्वास बहुत कम हुआ या जो हुआ वो बहुत निम्न स्तर का था.
इस मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों और आदिवासियों को हुआ.
ज़मीन हासिल करने की ये व्यवस्था पूरी तरह अन्यायपूर्ण थी, जिसके कारण लाखों परिवार बर्बाद हुए.
इस प्रक्रिया ने बुनियादी संरचनाएं, सिंचाई और ऊर्जा व्यवस्था, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से लैस आधुनिक भारत को जन्म दिया.

भूमि अधिग्रहण का विरोध क्यों?

अन्ना हज़ारे
1980 के दशक से ही कई नागरिक अधिकारी संगठनों ने भूमि अधिग्रहण के सरकार के तरीक़े पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए.
ग़ैर सरकारी संगठन 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' विवादास्पद बांध परियोजना के विरोध का अगुआ बना और जबरन भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ कुशल प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण का आधार बन गया.
इस मामले में निर्णायक मोड़ तब आया जब साल 2006-2007 में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टैक्स फ्री विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने लगे.
नंदीग्राम
नंदीग्राम में किसानों की ओर से कड़ा विरोध हुआ था.
इसके फलस्वरूप, पश्चिम बंगाल केनंदीग्राम में सरकार की केमिकल हब बनाने की योजना का हिंसक प्रतिरोध हुआ.
इसके अलावा खानों, कारखानों, टाउनशिप और हाईवे के लिए किसानों की ज़मीन लिए जाने के ख़िलाफ़ उग्र प्रदर्शन और आंदोलन किए गए.
कई नागरिक अधिकार समूहों का तर्क है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र एक सरकारी तरीक़ा था भारत के उद्योगपतियों द्वारा किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने का.
और इस तरह भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन एक राष्ट्रव्यापी घटना बन गई है.

सरकार ने क्या बदलाव किए?

ज़मीन अधिग्रहण
बीते दिसम्बर में मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण बिल से 'किसानों की सहमति' और 'सामाजिक प्रभाव के आंकलन' की अनिवार्यता को हटा दिया.
यह रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी संरचनाएं, सस्ते घर, औद्योगिक कॉरिडोर और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए अधिग्रहण पर लागू कर दिया गया.
नए विधेयक में अधिग्रहण के लिए लगने वाले समय में कई साल की कमी कर दी.
इससे प्रॉपर्टी बाज़ार में दाम बहुत गिर जाएंगे, जो संभवतः दुनिया में सबसे क़ीमती है.

क्या विरोध उचित है?

विरोध
ऐतिहासिक नाइंसाफ़ियों के रिकॉर्ड को देखें तो इसका जवाब 'हां' है, ख़ासकर ग्रामीण भारत में हाशिए की आबादी के लिहाज से.
लेकिन ज़मीन की क़ीमत को देखते हुए इस विरोध को उचित नहीं ठहराया जा सकता है,. खासकर शहरी क्षेत्र के नज़दीक जो ज़मीनें हैं, वहां क़ीमतें आसमान छू रही हैं और इन इलाक़ों में ज़मीन मालिकों के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाली हैं.
इसके अलावा, इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जो सबसे आसान शिकार आदिवासी आबादी की भूमि अधिग्रहण चक्र से सुरक्षा कर सके.
ये कई तरह की भ्रष्ट गतिविधियों के शिकार हैं, मसलन स्थानीय भू माफ़िया कम क़ीमत देकर या बिना सहमति के उनकी ज़मीनें छीन लेता है और इसमें राजनीतिक दखलंदाज़ी भी शामिल है.
भारत में एक समान किसान नहीं है और ना ही कोई एक अकेला भूमि बाज़ार है.
एक तरफ़ तो ज़मीन की क़ीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वे आजीवन खेती करने से हुई आय का 25 से 100 गुना हैं.
दूसरी तरफ़ ज़मीन की क़ीमतें दो से चार गुना ऊंची हैं.
अधिग्रहण विधेयक में जो सबसे अहम बात होनी चाहिए, वो ये कि भारत की भौगोलिक और आर्थिक विविधता से साथ साथ विशेष स्थानीय संस्कृति और इतिहास को पहचानना चाहिए.

Tuesday, March 17, 2015

राष्ट्रीय चेतना की अद्वितीय गायिका : सुभद्रा कुमारी चौहान

                                                                  - चन्द्रिका प्रसाद 'चन्द्र
तेरह अप्रैल, सन् उन्नीस सौ उन्नीस के पहले भी आता रहा है परंतु यह तारीख भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अंग्रेजों के बर्बरता की कहानी याद दिलानेवाली तारीख बन गई।
बाग-बगीचे देशभर में है परंतु 'जलियावाला बागÓ अकेला ऐसा बाग है जहां अब घूमने और
सैर सपाटे के लिए लोग नहीं अतीत पर आंसू बहाने जाते हैं, जनरल डायर की नृशंसता पर
थूकने जाते हैं। मेले मिलने के लिए होते हैं लेकिन १३ अप्रैल १९१९ के बाद से यहां मेला जख्मों
को याद करने के लिए भरता है। श्रद्धांजलि सभा के रूप में परिवर्तित जलियांवाला बाग, हिंदी
कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान की याद दिलाता है। बाग में हुए हत्याकांड पर कितनी ही
कविताएं लिखी गई परंतु सुभद्रा की 'जलियावाला बाग में बसन्तÓ सब पर भारी है। वसंत
आया- यहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते। काले-काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां
भी अधखिली मिली हैं कंठक फुल से। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। आना है ऋतुराज!
किंतु धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना। कितने ही निरीह बच्चे, स्त्रियां,
बूढ़े इस बाग में गोलियों से भून दिए गए और उसी जनरल डायर को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित
किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र ऐसी सेनानी थीं
जिन्होंने अपनी लेखनी के साथ स्वयं आजादी के संघर्ष में भाग लिया। छोटे-छाटे बच्चों को घर में
छोडक़र या साथ लेकर पति लक्ष्मण सिंह के साथ अनेक बार जेल गईं। उनके संघर्ष का कार्य क्षेत्र
जबलपुर था। हिंदी क्षेत्र उन्हें 'झांसी की रानीÓ के बराय नाम याद करता है, ऐसा लगता है जैसे
झांसी की रानी का नाम लक्ष्मी बाई नहीं सुभद्रा कुमारी चौहान था। इस कविता, ने जितनी
लोकप्रियता प्राप्त की शायद ही कोई चरित-काव्य इसके बरक्स हो। 'खूब लड़ी मरदानी वह तो
झांसी वाली रानी थीÓ रचना-काल से लेकर आज तक लोगों को मुंह जबानी याद है। जब कवि
छद्म नाम से राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त करने लगे थे, तब भी सुभद्रा ने छद्म नही ंकिया-
जाओ रानी! याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी और यह कहने से गुरेज नहीं किया- दिखा गई पथ
सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्त्रियों
के हिस्से में वात्सल्य और करुण रस का ठप्पा लगा दिया गया है, सुभद्रा की कविताएं ओज
भरती हैं, 'मैं नहीं चाहती  रोनाÓ लिखती हैं। वीरों का कैसा हो वसन्त में कहती हैं- भूषण
अथवा कवि चन्द नहीं। बिजली भर दे, वह छन्द नहीं है। कलम बंधी, स्वच्छंद नहीं। फिर हमें
बताए कौन? हंत। वीरों का कैसा हो वसंत। जबलपुर नगर पालिका भवन के सामने सुभद्रा की
मूर्ति को देखते हुए प्रिय सहेली महीयसी महादेवी से कही हुई उनकी पंक्तियां याद आती है- 'मेरे
मन में तो मरने के बाद भी धरती छोडऩे की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूं, मेरी एक समाधि हो,
जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते  रहें, स्त्रियां गाती रहें और कोलाहल होता
रहें इसी मूर्ति अनावरण पर महादेवी ने कहा था- नदियों का कोई स्मारक नहीं होता, दीपक की
लौ को  सोने से मढ़ दीजिए पर इससे क्या होगा? हम सुभद्रा के संदेश को दूर-दूर तक फैलाने
और आचरण में उसके महत्व को माने, वही असल स्मारक है।
सुभद्रा की रचनाओं में वात्सल्य की सहजता और तरलता का प्रवाह है। आज जब बच्चों के
जीवन में बचपन विदा हो रहा है। माँ-बाप निरंतर निषेध और शिक्षा का पाठ पढ़ाते रहते हैं
ऐसे में सुभद्रा की एक कविता बरबस याद आती है। सूरदास के कृष्ण भी मिट्टी खाते थे, यशोदा
ने जब छड़ी लेकर धमकाना शुरु किया तो कृष्ण ने मुंह खोला परंतु वहां माँ को मिट्टी नहीं
संसार दिखा और वे विस्मृत हो गई थी। सुभद्रा के बेटी की सरलता मन मोह लेती है- 'मैं बचपन
को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन वन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी।
माँ ओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने
लाई थी। मैंने पूछा- यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने
कहा- तुम्ही काओÓ कौन सा व्यक्ति कौन इन बोलनि पर बलिहार नहीं होगा। बेटी के वात्सल्य
की यह पहली और सर्वश्रेष्ठ कविता है। जबकि सारा साहित्य पुत्र-प्रेम को ही वात्सल्य मानता है।
(स्वतंत्रता संग्राम) आंदोलनों में सुभद्रा की महत्ती भूमिका रही। वे ठकुरानी थी, राजा की पत्नी
थी लेकिन जिसने राष्ट्र प्रेम की चुनरी ओढ़ ली वह तो रंक हो जाएगा। वे हरिजनों के बीच बहुत
समादृत थी। बापू के अस्थि विसर्जन के अवसर पर ६ किलोमीटर पैदल सैकड़ों स्त्रियों के साथ
गईं जबकि अनेक स्त्रियां मोटर कार से गई थीं। कार वालों को सभा में जाने दिया गया और
पैदल वालों को रोक दिया गया। कलेक्टर से सुभद्रा भिड़ गई, कोई भी कांग्रेसी नहीं बोला,
शुक्ल जी, मिश्र जी, सुभद्रा ने कहा जब तक ये स्त्रियां भीतर नहीं जाएगी, अस्थि विसर्जन
कायक्रर्म नहीं होगा। अन्त में सभी को भीतर जाने की स्वीकृति के बाद ही वे मानी। अपनी ही
सरकार के विरूद्ध आजीवन लड़ती रही। पुत्री के कन्यादान की परम्परा पर उन्होंने कहा- मैं
कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के
उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी। आज के नारी विमर्श के युग के पहले सुभद्रा के इस चिंतन
और क्रियान्वयन पर कितने सवाल उठे होंगे? जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही वर की योग्यता
को अस्वीकार करते हुए सुभद्रा चौहान ने पुत्री सुधा का प्रेम विवाह कथा- सम्राट प्रेमचंद के
सुपुत्र अमृत राय से करने की स्वीकृति दी। 'पथ के साथीÓ में महादेवी ने जिस शिद्दत से सुभद्रा
को याद किया है, वैसा संस्मरण हिंदी की निधि हैं। वे लिखती है - 'अपने इस आकार में छोटे
साम्राज्य को उन्होंने अपनी ममता के जादू से इतना विशाल बना रखा था कि उसके द्वार पर न
कोई अनाहूत रहा और न निराश लौटा। जिन संघर्षों के बीच से उन्हें मार्ग बनाना पड़ा वे किसी
भी व्यक्ति को अनुदार और कटु बनाने में समर्थ थे। पर सुभद्रा के भीतर बैठी सृजनशीलता नारी
जानती कि कांटों का स्थान जब चरणों के नीचे रहता है तभी वे टूटकर दूसरों को बेधन की शक्ति
खोते है। भारतीय गृहणी की सारी कलाएं सुभद्रा के जीवन में विराम पाती थीं। रानी झांसी की
समाधि पर उन्होंने लिखा था- 'यहीं कहीं पर बिखर गई वह, छिन्न विजय माला सी।Ó ऐसा
लगता है जैसे उन्होंने इसे अपने लिए ही लिखा था। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था- सुभद्रा का
जाना ऐसा मालूम होता है मानो 'झांसी की रानीÓ की गायिका झांसी की रानी से कहने गई
हो, फिरंगी खदेड़ दिया गया और मातृभूमि आजाद हो

Monday, February 23, 2015

aaropo ki siyasat...vishwas ka sankat


कॉरपोरेट मीडिया की दलाली पर पहली किताब


यह किताब राजकमल प्रकाशन से अभी अभी छप कर आयी है।♦ दिलीप मंडल
शुक्र है कि 2010 में नीरा राडिया कांड हुआ। इससे पहले 2009 में बड़े पैमाने पर पेड न्यूज घोटाला हो चुका था। इन दो घटनाओं से मीडिया में कोई नयी बात नहीं हुई। हुआ सिर्फ इतना कि जो छिपा था, वह दिखने लगा। अब भारत में मीडिया उपभोक्ताओं का एक हिस्सा अब पहले से ज्यादा समझदार है और अपनी राय बनाने और चैनलों और अखबारों को समझने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसके लिए हमें खास तौर पर नीरा राडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। यह बताने के लिए कि देश कैसे चलता है और मीडिया कैसे काम करता है।
मीडिया के संदर्भ में नीरा राडिया कांड अपवाद नहीं है। पब्लिक रिलेशन और लॉबिंग के क्षेत्र में तेजी से उभरने वाली नीरा राडिया के टेलीफोन कॉल इनकम टैक्स विभाग ने रिकॉर्ड कराये थे। नीरा राडिया के महत्व का अनुमान लगाने के लिए शायद यह जानकारी काफी होगी कि वे देश के दो सबसे बड़े औद्योगिक घराने – टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी रतन टाटा और मुकेश अंबानी के लिए एक साथ काम करती थीं। नीरा राडिया जिन कंपनियों का पब्लिक रिलेशन संभालती हैं, वह काफी लंबी है। यह बातचीत दूसरे कॉरपोरेट दलालों, उद्योगपतियों, नेताओं के साथ ही पत्रकारों से की गयी थी। इस बातचीत के सार्वजनिक होने के बाद मीडिया की छवि को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। खासकर इन टेपों में पत्रकार जिस तरह से आते हैं और लॉबिंग तथा दलाली में लिप्त होते हैं, उसके बारे में जानना सनसनीखेज से कहीं ज्यादा तकलीफदेह साबित हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए, जिनके मन में समाचार मीडिया को लेकर अब भी कुछ रुमानियत बाकी है, जो अब भी मानते हैं कि तमाम गड़बड़ियों के बावजूद समाचार मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इन टेप से यह बात भी निर्णायक रूप से साबित होती है कि चैनलों और अखबारों में जो छपता-दिखता है, उसका फैसला हमेशा मीडिया संस्थानों में नहीं होता।
इस कांड की सबसे पॉपुलर व्याख्या यह है कि मीडिया में कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। मीडिया वैसे तो शानदार काम कर रहा है लेकिन कुछ लोग यहां गड़बड़ हैं जिनकी साजिश भरी हरकतों की वजह से मीडिया बदनाम हो रहा है। इस कांड को लेकर मीडिया की प्रतिक्रिया चुप्पी बरतने से लेकर कॉस्मेटिक किस्म के उपाय करने के दायरे में रही। इस कांड में लिप्त पाये गये पत्रकार आम तौर पर अपने पदों पर बने रहे, लेकिन कुछ पत्रकारों को नौकरी गंवानी पड़ी तो किसी का कॉलम बंद हुआ तो किसी को कुछ हफ्तों के लिए ऑफ एयर यानी पर्दे से दूर रखा गया। इसे व्यक्तिगत कमजोरी या गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के तौर पर देखा गया। लेकिन राडिया कांड मीडिया के कुछ लोगों के बेईमान या भ्रष्ट हो जाने का मामला नहीं है। भारतीय समाचार मीडिया स्वामित्व की संरचना और कारोबारी ढांचे की वजह से कॉरपोरेट इंडिया का हिस्सा है। कॉरोपोरेट इंडिया के हिस्से के तौर पर यह काम करता है और इसी भूमिका के तहत मीडिया और मीडियाकर्मी दलाली भी करते हैं। मीडिया के काम और दलाल के रूप में इसकी भूमिका में कोई अंतर्विरोध नहीं है। कॉरपोरेट पत्रकार का कॉरपोरेट दलाल बन जाना अस्वाभाविक नहीं है।
वैसे भी इस बहस को राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने की कोशिश हुई है कि लॉबिंग को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी जाए। इसे भ्रष्टाचार के समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है। टेलीविजन पर इसे लेकर कार्यक्रम और बहसें हो रही हैं, लेख लिखे जा रहे हैँ। सीएनएन आईबीएन चैनल में इस बारे में आयोजित राजदीप सरदेसाई के एक कार्यक्रम में तो फर्जीवाड़ा करके यह बताने की कोशिश की गयी कि देश के लोग लॉबिंग को कानूनी रूप दिये जाने के समर्थक हैं। इसके लिए फर्जी ट्विटर एकाउंस से 5 मैसेज भेजे गये और सभी मैसेज लॉबिंग के पक्ष में थे। जब एक ब्लॉगर ने यह चोरी पकड़ ली और इंटरनेट पर इसे लेकर शोर मचने लगा, तो राजदीप सरदेसाई ने सॉरी कहकर मामले को निबटाने की कोशिश की और कहा कि कोशिश की जाएगी कि आगे ऐसी गलती न हो। यह मामला भूल-चूक का नहीं था, क्योंकि सभी फर्जी ट्विटर मैसेज लॉबिंग के समर्थन में भेजे गये थे।
यह राजदीप सरदेसाई की नीयत या बेईमानी का सवाल नहीं है। यह कोई गलती या चूक भी नहीं है। कॉरपोरेट मीडिया यही करता है क्योंकि वह यही कर सकता है। कॉरपोरेट सेक्टर अगर चाहता है कि लॉबिंग को कानूनी रूप दे दिया जाए तो मीडिया का दायित्व बन जाता है कि वह इसके लिए माहौल बनाए। अगर मीडिया ऐसा न करे, तो उसे अपवाद कहेंगे। कॉरपोरेट मीडिया भारत के उद्योग जगत के साथ एकाकार है और दोनों के हित भी साझा हैं।
यह छवियों के विखंडन का दौर है। एक सिलसिला सा चल रहा है, इसलिए कोई मूर्ति गिरती है तो अब शोर कम होता है। इसके बावजूद, 2010 में भारतीय मीडिया की छवि जिस तरह खंडित हुई, उसने दुनिया और दुनिया के साथ सब कुछ खत्म होने की भविष्यवाणियां करने वालों को भी चौंकाया होगा। 2010 को भारतीय पत्रकारिता की छवि में आमूल बदलाव के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। देखते ही देखते ऐसा हुआ कि पत्रकारिता का काम और पत्रकार सम्मानित नहीं रहे। वह बहुत पुरानी बात तो नहीं है जब मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। लेकिन आज कोई यह बात नहीं कह रहा है। कोई यह बात कह भी रहा है तो उसे पोंगापंथी करार दिया जा सकता है। मीडिया की छवि जनमाध्यमों में भी बदली है। एक समय था, जब फिल्मों में पत्रकार एक आदर्शवादी, ईमानदार शख्स होता था, जो अक्सर सच की लड़ाई लड़ता हुआ विलेन के हाथों मारा जाता था। अब पत्रकार मसखरा (आमिर खान की पीपली लाइव) है, विघ्नसंतोषी (अमिताभ बच्चन की पा) है, दुष्ट (रण) है। वह अमानत में खयानत करने के लिए आता है।
मीडिया का स्वरूप पिछले दो दशक में काफी बदल गया है। मीडिया देखते ही देखते चौथे खंभे की जगह, एक और धंधा बन गया। मीडिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया और पता चला कि भारत में यह उद्योग 58,700 करोड़ रुपये का है। अखबार और चैनल चलाने वाली कंपनियों का सालाना कारोबार देखते ही देखते हजारों करोड़ रुपये का हो गया। मुनाफा कमाना और मुनाफा बढ़ाना मीडिया उद्योग का मुख्य लक्ष्य बन गया। मीडिया को साल में विज्ञापनों के तौर पर साल में जितनी रकम मिलने लगी, वह कई राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है।
पर यह सब 2010 में नहीं हुआ। कुछ मीडिया विश्लेषक काफी समय से यह कहते रहे हैं कि भारतीय मीडिया का कॉरपोरेटीकरण हो गया है और अब उसमें यह क्षमता नहीं है कि वह लोककल्याणकारी भूमिका निभाये। भारत में उदारीकरण के साथ मीडिया के कॉरपोरेट बनने की प्रक्रिया तेज हो गयी और अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ट्रस्ट संचालित “द ट्रिब्यून” के अलावा देश का हर मीडिया समूह कॉरपोरेट नियंत्रण में है। पश्चिम के मीडिया के संदर्भ में चोमस्की, मैकचेस्नी, एडवर्ड एस हरमन, जेम्स करेन, मैक्वेल, पिल्गर और कई अन्य लोग यह बात कहते रहे हैं कि मीडिया अब कॉरपोरेट हो चुका है। अब भारत में भी मीडिया के साथ यह हो चुका है।
मीडिया का कारोबार बन जाना दर्शकों और पाठकों के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन जो लोग भी इस कारोबार के अंदर हैं या इस पर जिनकी नजर है, वे जानते हैं कि मीडिया की आंतरिक संरचना और उसका वास्तविक चेहरा कैसा है। लोकतंत्र में सकारात्मक भूमिका निभाने की अब मीडिया से उम्मीद भी नहीं है। चुनावों में मीडिया जनमत को प्रभावशाली शक्तियों और सत्ता के पक्ष में मोड़ने का काम करता है और इसके लिए वह पैसे भी वसूलता है। हाल के चुनावों में देखा गया कि अखबार और चैनल प्रचार सुनिश्चित करने के बदले में रेट कार्ड लेकर उम्मीदवारों और पार्टियों के बीच पहुंच गये और उसने खुलकर सौदे किये। मीडिया कवरेज के बदले कंपनियों से भी पैसे लेता है और नेताओं से भी। जब वह पैसे नहीं लेता है तो विज्ञापन लेता है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार विज्ञापन के बदले पैसे नहीं लेते, बल्कि कंपनियों की हिस्सेदारी ले लेते हैं। इसे प्राइवेट ट्रिटी का नाम दिया गया है। मीडिया कई बार सस्ती जमीन और उपकरणों के आयात में ड्यूटी की छूट भी लेता है। सस्ती जमीन का मीडिया अक्सर कोई और ही इस्तेमाल करता है। प्रेस खोलने के लिए मिली जमीन पर बनी इमारतों में किराये पर दफ्तर चलते आप देश के ज्यादातर शहरों में देख सकते हैं।
मीडिया हर तरह की कारोबारी आजादी चाहता है और किसी तरह का सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं निभाता, लेकिन 2008-09 की मंदी के समय वह खुद को लोकतंत्र की आवाज बताकर सरकार से राहत पैकेज लेता है। मंदी के नाम पर मीडिया को बढ़ी हुई दर पर सरकारी विज्ञापन मिले और अखबारी कागज के आयात में ड्यूटी में छूट भी मिली। लेकिन यह नयी बात नहीं है। यह सब 2010 से पहले से चल रहा था।
2010 में एक नयी बात हुई। एक पर्दा था, जो उठ गया। इस साल भारतीय मीडिया का एक नया रूप लोगों ने देखा। वैष्णवी कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस की मालकिन नीरा राडिया दिल्ली की अकेली कॉरपोरेट दलाल या लॉबिइस्ट नहीं हैं। ऐसे कॉरपोरेट दलाल देश और देश की राजधानी में कई हैं। 2009 इनकम टैक्स विभाग ने नीरा राडिया के फोन टैप किये थे, जो लीक होकर बाहर आ गये। नीरा राडिया इन टेप में मंत्रियों, नेताओं, अफसरों और अपने कर्मचारियों के साथ ही मीडियाकर्मियों से भी बात करती सुनाई देती हैं। इन टेप को दरअसल देश में राजनीतिशास्त्र, जनसंचार, अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट, कानून आदि के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इन विषयों को सैकड़ों किताबे पढ़कर जितना समझा सकता है, उससे ज्यादा ज्ञान राडिया के टेपों में है।
क्या उम्मीद की कोई किरण है?
ऐसे समय में जब मीडिया पर भरोसा करना आसान नहीं रहा (अमेरिकी मीडिया के बारे में एक ताजा सर्वे यह बताता है कि वहां 63 फीसदी पाठक और दर्शक यह मानते हैं कि मीडिया भरोसे के काबिल नहीं है…) तब लोग क्या करें? यह मुश्किल समय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दौर में नागरिक पत्रकारिता का एक नया चलन भी जोर पकड़ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया-कॉरपोरेट और नेताओं के रिश्तों के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और चैनलों पर खबर आने से पहले ही राडिया कांड राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ चुका था। मास मीडिया को लेकर बहुचर्चित और प्रशंसित ‘एजेंडा सेटिंग थ्योरी’ यह कहती है कि मीडिया किसी मुद्दे पर सोचने के तरीके पर हो सकता है कि निर्णायक असर न डाल पाए लेकिन किन मुद्दों पर सोचना है, यह मीडिया काफी हद तक तय कर देता है। तो राडिया-मीडिया कांड में ऐसा कैसे हुआ कि मीडिया में कोई बात आये, उससे पहले ही वह बात लोकविमर्श में आ गयी। नीरा राडिया के बारे में मुख्यधारा के मीडिया में पहला लिखा हुआ शब्द ओपन मैगजीन ने छापा। टीवी पर इस बारे में पहला कार्यक्रम इसके बाद सीएनबीसी टीवी18 चैनल पर हुआ, जिसे करण थापर ने एंकर किया। इसके बाद द हिंदू ने इस बारे में पहले संपादकीय पन्ने पर और बाद में समाचारों के पन्ने पर सामग्री छापी। आउटलुक ने इस बारे में कई ऐसे तथ्य सामने लाये, जिनका ओपन ने भी खुलासा नहीं किया था। मेल टुडे और इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बारे में छापा। हिंदी मीडिया की बात करें, तो दैनिक भास्कर के दिल्ली संस्करण में दो पेज की सामग्री छापी गयी। एनडीटीवी ने बरखा दत्त को सफाई का मौका देने के लिए 47 मिनट का एक कार्यक्रम किया (एक घंटे का कार्यक्रम 13 मिनट पहले ही अचानक समेट दिया गया)। इससे पहले तक, जब मुख्यधारा के मीडिया में कोई भी राडिया-बरखा-वीर-चावला कांड को नहीं छाप/दिखा रहा था तो लोगों को इसकी खबर कैसे हो गयी और यह मुद्दा चर्चा में कैसे आ गया?
यह संभव हुआ इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की सक्रियता की वजह से। जब कॉरपोरेट मीडिया राडिया कांड के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था तो लोग इंटरनेट पर पत्रकारिता कर रहे थे और इस कांड से जुडी सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, यूट्यूब आदि मंचों पर यह पत्रकारिता हुई। यह पत्रकारिता उन लोगों ने की जिन्होंने शायद कभी भी पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जो किसी मसले को महत्वपूर्ण मान रहे थे और उससे जुड़ी सूचनाएं और लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। यह नागरिक पत्रकारिता है। इसमें कोई गेटकीपर नहीं होता।
नागरिक पत्रकारिता ने दरअसल पत्रकारिता की विधा को लोकतांत्रिक बनाया है। इसमें पढ़ने या देखना वाला यानी संचार सामग्री का उपभोक्ता, सक्रिय भूमिका निभाने लगता है। पत्रकारिता के तिलिस्म को तोड़ने में इसकी बड़ी भूमिका है। ट्विटर और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आज अपनी बात पहुंचाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। जो बात मुख्यधारा में नहीं कही जा सकती, वह इन माध्यमों के जरिए कही जा सकती है। परंपरागत पत्रकारिता के भारी तामझाम और खर्च से अलग यह नयी पत्रकारिता है।
पश्चिमी देशों में नयी मीडिया की ताकत टेक्नोलॉजी के विस्तार की वजह से बहुत अधिक है। अभी भारत में इंटरनेट शुरुआती दौर में है। इंटरनेट तक पहुंच के मामले में भारत दुनिया के सबसे दरिद्र देशों की लिस्ट में है। लेकिन भारत में भी इसकी ताकत बढ़ रही है। गूगल के अनुमान के मुताबिक, भारत में इस समय इंटरनेट के 10 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता है। चीन के 30 करोड़ और अमेरिका के 20.7 करोड़ की तुलना में यह संख्या छोटी जरूर है, लेकिन भारत इस समय इंटरनेट के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।
इसके आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागरिक पत्रकारिता का असर यहां भी बढ़ेगा। मुख्यधारा के मीडिया की सीमाएं हैं और वहां जगह न मिलने वाले समाचारों को इन वैकल्पिक माध्यमों में जगह मिलेगी। मुख्यधारा के मीडिया से अलग रह गये समुदायों के लिए भी यह वैकल्पिक मंच बनेगा। ऐसा होने लगा है। यह सही है कि ऐसा पहले शहरी क्षेत्रों में होगा और कम आय वर्ग वाले शुरुआती दौर में इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। इसके बावजूद संचार माध्यमों में लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रेस और चैनल की तुलना में यह कम खर्चीला माध्यम है।
इस तरह के वैकल्पिक माध्यमों को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। इस माध्यम की बढ़ती ताकत के साथ ही इंटरनेट पर कॉरपोरेट क्षेत्र का दखल भी बढ़ रहा है। ज्यादा संसाधनों के जरिए वे छोटे मंचों और नागरिक पत्रकारिता करने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे। प्रतिरोध को वे अपने दायरे में समेटने की कोशिश भी करेंगे। विकिलीक्स के मामले में दुनिया ने देखा कि लोकतांत्रिक कही जाने वाली सरकारों ने किस तरह सूचनाओं और सूचनाएं देने वालों का दमन करना चाहा। भारत में सरकार का चरित्र पश्चिम की सरकारों से ज्यादा अनुदार है और इंटरनेट पर पहरा बिठाने की कोशिश यहां भी होगी। सूचना और जनसंचार माध्यमों का लोकतांत्रिक होना समाज और देश के लोकतांत्रिक होने से जुड़ी प्रक्रिया है। इन उम्मीदों, चिंताओं और आशंकाओं को बीच ही मीडिया के संदर्भ में राडिया कांड को देखा और पढ़ा जाना चाहिए।
dilip mandal(दिलीप मंडल। सीनियर टीवी जर्नलिस्‍ट। सक्रिय फेसबुक एक्टिविस्‍ट। कई टीवी चैनलों में जिम्‍मेदार पदों पर रहे। इन दिनों अध्‍यापन कार्य से जुड़े हैं। उनसे dilipcmandal@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

Monday, February 9, 2015

पटेल, टैगोर के बाद अब निराला पर नजर

पटेल, टैगोर के बाद अब निराला पर नजर


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सौजन्यः विकिपीडिया।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सौजन्यः विकिपीडिया।
शेयर करेंभोपाल
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर के बाद अब आरएसएस और बीजेपी ने महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' पर अपनी नजर डाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मुखपत्र 'चरैवेति' में निराला को 'हिंदू राष्ट्रवादी चेतना के प्रखर कवि' के बतौर जगह दी गई है।
'चरैवेति' के संपादक जयराम शुक्ल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महाकवि निराला छायावादी दौर के सबसे ओजस्वी एवं तेजस्वी कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू राष्ट्रवादी चेतना का निडरता और प्रखरता के साथ उद्घोष किया।

यह पूछने पर कि निराला को तो राष्ट्रवादी चेतना का कवि कहा जाता रहा है तो वह हिंदू राष्ट्रवादी चेतना के कवि कैसे हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब के सेवादार राजा जयसिंह को महाराज शिवाजी की ओर से लिखी गई चिट्ठी को जिस तरह निराला ने गीत रूप में 'महाराज शिवाजी का पत्र' लिखा और 'राम की शक्ति पूजा' जैसी उनकी रचना उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी चेतना के प्रखर कवि के बतौर स्थापित करती है।

उन्होंने कहा, 'महाराज शिवाजी का पत्र' आज भी पाठकों को झंकृत करती है। इस लंबे पत्र गीत में निराला ने राजा जयसिंह को महाराज शिवाजी की ओर से लिखे गए पत्र के मर्म को प्रस्तुत किया है। जयसिंह जब दक्षिण के सैन्य अभियान पर निकला तो शिवाजी ने हिंदू राष्ट्रवादी चेतना को आधार बनाते हुए उसे पत्र लिखा था। निराला का यह पत्र गीत आज भी कई मायनों में प्रासंगिक है।'
शुक्ल ने कहा कि 'चरैवेति' ने 'पुनर्पाठ' के नाम से एक स्थाई स्तंभ शुरू किया है जिसमें निराला के समकालीन कवियों सहित ऐसे कवियों और साहित्यकारों को प्रकाशित करना शुरू किया है जिन्होंने वैदिक संस्कृति और राष्ट्रवाद को अपने रचनाकर्म का विषय बनाया है। इनमें जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त जैसे महान साहित्यकार शामिल हैं।

शुक्ल ने कहा कि यह सोचना गलत है कि केवल बीजेपी ही निराला को हिंदू राष्ट्रवादी चेतना के कवि के बतौर देखती है, उनकी रचानाएं पढ़िए फिर तय कीजिए कि उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी चेतना की हुंकार भरी थी कि नहीं। निराला अपनी 'जागो फिर एक बार' नामक कविता में लिखते हैं, 'योग्यजन जीता है, ये पश्चिम की उक्ति नहीं... गीता है... गीता है, स्मरण करो बार-बार।'
गौरतलब है कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने वाले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की नरेंद्र मोदी की ओर से सरदार सरोवर के बीच एक विशालकाय प्रतिमा लगाने और उनके आचार-विचारों की प्रशंसा करने पर कांग्रेस ने उनकी आलोचना की थी।

वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के एकत्रीकरण कार्यक्रम में कहा था कि कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किताब 'स्वदेशी समाज' में अंग्रेजों की आलोचना करते हुए लिखा था कि आपस में लड़कर हिंदू-मुस्लिम खत्म नहीं होंगे बल्कि इस संघर्ष से वे साथ रहने का रास्ता ढूंढ लेंगे और वह रास्ता 'हिंदू राष्ट्र' होगा।

Friday, January 23, 2015

.. इजराइली मॉडल के बरक्स

चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी के साथ भारत को जिस सामरिक तरीके से घेरने की

व्यूह रचना की जा रही है, उसका जवाब अब जीरो टालरेन्स का इजराइल मॉडल ही है। संघ
प्रमुख मोहन भागवत जी ने संघ की सागर शिविर के बाद अपने सार्वजनिक संबोधन में भारत
को इस तरह की रणनीति अख्तियार करने के लिए संकेतों में अपनी बाते रखी हैं। श्री भागवत ने
विस्तार से वह दृष्टान्त रखा कि यहूदियों ने किस तरह इजराइल को एक मजबूत और संप्रभु राष्ट्र
के रूप में खड़ा किया कि आज दुनिया के किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि वह  उसकी ओर
आँखे तरेर सके।
दरअसल पाकिस्तान जिस तरह शैतान की धुरी में बदल चुका है उसे इजराइल शैली में
ही जवाब देना होगा। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद मोर्चे पर जिस तरह जैसे
को तैसा की रणनीति अपनाई गई उसका असर पाकिस्तान में भी दिख रहा है और चीन में। मोदी
के पहले तक जो भाषा भारत बोला करता थ वही अब ये दोनों पड़ोसी बोल रहे है। सामरिक
नीति पर कामयाबी की दिशा में यह सराहनीय कदम है। लेकिन इससे और आगे बढऩे से पहले
हकीकत के फलक पर खड़े होकर एक बात गौर करना होगी। इजराइल जिन मुल्कों से घिरा है
उनके पास आणविक हथियार नहीं हैं तथा उसकी पीठ पर अमेरिका, इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे
नाटो देशों का हाथ है। यहां पाकिस्तान एटमी ताकत से लैश है, उसकी शैतानियत की गर्भनाल
इन्हीं एटमी हथियारों के नीचे गड़ी है। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक इन्स्टीट्यूट साइन्स एन्ड
इन्टरनल सिक्यूरिटी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पाकिस्तान अपनी चौथी एटामिक
रियेक्टर इकाई खुशाब पर तेजी से काम कर रहा है, यहाँ परमाणु हथियारों में उपयोग किए
जाने वाले प्लूटोनियम को संवर्धित किया जाएगा। अमीरिकी खुफिया सेटेलाइट ने १५ जनवरी
को वहां की तस्वीरें भी जारी की है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास
यह एटमी ताकत है। सही मायने में पूछा जाए तो इस्लामिक आतंकवाद को भी यहीं से ऊर्जा
मिलती है। अब तक दुनिया में जितनी भी बड़ी आतंकी वारदातें हुयी हैं उसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष
तौर पर पाकिस्तान से सम्बन्ध रहा है। चाहे वह ९/११ की घटना हो यया मुंबई की। चार्ली एब्दो
की घटना के बाद सबसे कड़ी प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान में ही हुई है। अमेरिका ने जिस हाफिज
सईद को वांछित अपराधी मानते हुए करोड़ों डालर का इनाम घोषित किया है वहीं हाफिज
चार्ली-एब्दो की घटना के बाद लाहौर बंद व मिलेनियम मार्च की ऐलान करता घूम रहा है।
पाकिस्तान को सेवा-चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका जितना भी अनुदान देता है उसका
हिस्सा हाफिज के जमात-उद-दावा के खाते में चला जाता हैं और उसी रकम से कश्मीर में जब-
तब दबिश देने वाले आतंकी तैय्यार होते हैं।
पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की नीति अभी भी भारत के लिए एक अबूझ पहेली की
भांति है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अमेरिका सबकुछ जानते हुए भी आँखे मंूदे हुए है,
और उसी की खैरात में दी गई रकम से अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी संगठन पल रहे हैं। जबकि संयुक्त
राष्ट्र संघ की सहमति से अमेरिका ने इराक पर इस संदेह के आधार पर हमला किया था कि वहां
उसने जैविक व रासायनिक हथियार जुटा लिए हैं। अमेरिका को वो नरसंहार के हथियार मिले
या नहीं लेकिन इराक मिट्टी में मिल गया और सद्दाम हुसैन को चूहे की मौत मिली। यह निष्कर्ष
भी अमेरिकी का ही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और उसकी खुफिया एजेन्सी आईएसआई
आतंकवादी संगठनों से मिले हुए हैं और वे इनका इस्तेमाल पड़ोसी देशों के खिलाफ रणनीतिक
तौर पर करते हैं। पाकिस्तान की जम्हूरियत भी वहां की मिलिट्री की बूटों के नीचे दबी है। वहां
लोकतंत्र महज मुखौटा हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के एटमी हथियार सर्वदा असुरक्षित हैं और
जो मिलिट्री एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को पाल सकती है वह किसी भी हद तक जा
सकती है। पेरिस की घटना के बाद इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह दुनिया के देश
जुटते जा रहे हैं और आज नहीं तो कल एक निर्णायक जंग छिडऩी ही है ऐसी स्थिति में यदि
पाकिस्तान के एटमी हथियारों का जखीरा आतंकवादियों के हाथ लग गया तो दुनिया का क्या
हश्र होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जेहाद के नाम पर आतंक का कारोबार करने
वाले आईएसएस, अलकायदा और तालीबान जैसे संगठनों के शुभचिन्तक पाकिस्तान की
मस्जिदों के बाहर मिलिट्री में भी हैं व वहां के राजनीतिक संगठनों में भी।
इन स्थितियों के चलते अब वक्त की मांग यह है कि पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठान को
संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी निगरानी में लेकर इस बात का परिक्षण करे कि पाकिस्तान का परमाणु
कार्यक्रम कितना शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और कितना उसके शैतानी मंसूबों के लिए। यदि
ऐसा होता है तो उसका सीधा असर इस्लामिक आतंकवाद को काबू करने में दिखेगा। परमाणु
शक्तिविहीन पाकिस्तान में कोई आतंकी शिविर भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि ऐसी स्थिति में इन
शिविरों को निपटाने में भारत कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे मोदी ने मोर्चें पर जीरो टॉलरेंस
की नीति का पालन करने के लिए जिस तरह से भारतीय पलटन को निर्देश दिए हैं और उसका
त्वरित अमल हुआ है वह- देश की सुरक्षा के लिए इजराइली मॉडल की ओर ही बढ़ा हुआ पहला
कदम ही समझिए।

(लेखक - वैचारिक मासिक 'चरैवेति के संपादक है)

पाकिस्तान में है वैश्विक आतंक की गर्भनाल

संयुक्त राष्ट्र की सहमति से अमेरिका ने इराक पर महज इसलिए हमला किया था क्योंकि

उसे संदेह था कि सद्दाम हुसैन नरसंहार के लिए जैविक और रासायनिक हथियार जुटा चुके हैं।
विनाश के ये हथियार मिले या नहीं मिले पर बगदाद धूल में मिल गया और सद्दाम हुसैन को चूहे
की मौत मिली। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान परमाणु हथियारों का जखीरा जमाकर रहा है और
उसकी मिलिट्री तथा खुफिया एजेन्सी आतंकियों को पाल-पोस रही हैं फिर भी न तो संयुक्त राष्ट्र
संघ को कोई फिकर हो रही है और नहीं अमेरिका उसके परमाणु जखीरे को अपने कब्जे में लेने
की कोई पहल कर रहा है। भारत की सुरक्षा की चिन्ता करने वालों के लिए यह यक्ष प्रश्न की
अमेरिका के थिंक टैंक इन्स्टीट्यूट फार साइंस एन्ड इन्टरनल सिक्योरिटी ने अपनी ताजा
रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने लायक प्लूटोनियम तैयार करने वाले चौथे
परमाणु रियेक्टर खुशाब में काम शुरू हो गया है। इन्स्टीट्यूट ने १५ जनवरी को सेटेलाइट से
मिली तस्वीरों को भी आधार माना है जिसमें चौथी इकाई पर जोरों से काम चल रहा है।
पाकिस्तान एक मात्र इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु बम बनाने की तकनीक है और वह
एटमी हथियारों का जखीरा भी जमा करके रखा है। पता नहीं क्यों अभी तक ये दुनिया को ये
बात समझ में नहीं आ रही है कि इस्लामिक आतंकवाद की गर्भनाल भी इन्हीं परमाणु बमों के
जखीरे में गड़ी है। चाहे अमेरिका की ९/११ की घटना हो या अन्य कोई आतंकी वारदातें सभी के
कनेक्शन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। ओसामा बिन लादेन की
एबटाबाद में सुरक्षित मिला था और वहीं भारत सब के लिए सबसे बड़े वांछित अपराधी दाउद
इब्राहिम और हाफिज सईद भी बेखटके घूम रहे हैं, उन्माद का कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान में
लोकतंत्र के किरचे-किरचे वैसे भी बिखरे हुए है, वहां की मिलिट्री और खुफिया एजेन्सियों का
आतंकवादियों से गहरा संबंध है, कई बार यह बात साबित हो चुकी हैं। अब खतरा यह है कि
जिस दिन इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में निर्णायक युद्ध छिड़ेगा उस दिन परमाणु
हथियारों का यह जखीरा आतंकी समूहों के हाथ लगने से शायद ही कोई रोक पाए। ऐसे में अब
यह जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को मानव विरोधी घोषित करते हुए
संयुक्त राष्ट्र संघ उसके अणविक हथियारों के जखीरे को अपने नियंत्रण में ले। अमेरिका को भी
पाकिस्तान में वैसी ही कार्रवाई करना चाहिए जैसा कि उसने इराक में की थी क्योंकि पाकिस्तान
में जम्हूरियत वहां की मिलिट्री के हाथों की कठपुतली है।
आतंकवाद को लेकर अपने दोहरे मापदण्डों के चलते पाकिस्तान दुनिया के सबसे
अविश्वसनीय और खतरनाक देश के रूप में उभर रहा है। यहीं वजह है कि पेरिस की चार्ली-एब्दो
की घटना के बाद यदि सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। ये
अमेरिका का कैसा खेल व कैसी मजबूरी है कि जिस हाफिज सईद के लिए वह करोड़ों डालर
रुपए का ईनाम घोषित करता है वहीं हाफिज आतंकवाद के समर्थन में लाहौर बंद व मिलेनियम
मार्च का ऐलान करता है। पाकिस्तान के सेवा-शिक्षा-चिकित्सा क्षेत्र में जो वह अरबों डॉलर का
अनुदान देता है वह हाफिज के कथित समाजसेवी संगठन जमात-उददावा के माध्यम से उन
आतंकी शिविरों तक पहुँच जाता है जहां भारत के खिलाफ विध्वंश की कार्रवाई के लिए आतंकी
तैयार किए जाते हैं। भारत के लिए यह जरूरी है कि अमेरिका से यह कैफियत पूछें कि इतना सब
होते हुए और देखते हुए भी आखिर पाकिस्तान उसके लिए कैसी मजबूरी है।
एशिया के इस उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति इजराइल सी बनती जा रही है। एक ओर
चीन तो दूसरी ओर पाकिस्तान। सीमा पर दोनों की नापाक हरकतें। श्री नरेन्द्र मोदी के
प्रधानमंत्री बनने के बाद यद्यपि भारत ने जैसे को तैसा जवाब देने की शुरूआत कर दी है और
उसका असर भी दिखने लगा है लेकिन हमें अपनी रक्षा के लिए जीरो टाँलरेंस का इजराइली
मॉडल अख्तियार करना होगा। इजराइल के लिए सहूलियत यह है कि उसके दुश्मन देशों के पास
परमाणु हथियार नहीं है लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की शैतानियत का ऊर्जा केन्द्र ही उसके
परमाणु प्रतिष्ठान हैं। यदि दुनिया के देशों को वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ लडऩा हैं तो सबसे
पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर व नियंत्रण रखना होगा। यह काबू में आ जाए तो
आतंकवाद को मसलना चुटकी का खेल है क्योंकि उसकी गर्भनाल इसी इस्लामिक बम में गड़ी है।